MP Supplementary Budget 2025: मंत्रियों के बंगलों-सरकारी आवास के लिए 205 करोड़ तय, 19206 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

हाइलाइट्स

• एमपी विधानसभा में दूसरा अनुपरक बजट पेश
• बजट में 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए के प्रावधान
• 205 करोड़ रुपए सरकारी आवासी की मरम्मत के लिए तय

MP supplementary Budget 2025: मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरे अनुपूरक बजट में मंत्रियों के बंगलों की सजावट का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए के बजट प्रावधानों में 205 करोड़ रुपए सरकारी आवासी की मरम्मत के लिए तय किए गए हैं। इसमें मंत्रियों के आवासों की सजावट पर 5 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

गेहूं खरीदी क लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान

इसके साथ ही सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक हजार करोड़ और गेहूं खरीदी के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा स्टेट सपोर्ट मिशन के लिए भी बजट में राशि तय की गई है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के निर्माण और मरम्मत के लिए दूसरे अनुपूरक बजट में एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किस योजना के लिए कितना बजट प्रावधान

• औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 726 करोड़ रुपए।
• अटल गृह ज्योति योजना के लिए 622.4484 करोड़ रुपए।
• खाद्य विभाग के उपार्जन के लिए 2000 करोड़ रुपए।
• MSME प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन के लिए 1075.80 करोड़ रुपए।
• वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लिए 293 करोड़ रुपए।
• वन्य जीव पर्यावास का समन्वय और विकास के लिए 35.72 करोड़ रुपए।
• सहकारी बैंकों से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 34.50 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लिए अलग-अलग सेगमेंट में 366 करोड़, 138 करोड़ और 96 करोड़ रुपए।

सरकारी आवासों और मंत्री बंगलों के लिए बजट प्रावधान

• मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा-रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपए।
• F टाइप उच्च श्रेणी आवास, गैर आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़।
• अन्य कैटेगरी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• विशेष मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए अलग से मांगे गए हैं।
• विश्राम भवन, गृह निर्माण अंतर्गत सात करोड़, शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान।

बिजली कंपनियों को अलग-अलग मद में बजट भुगतान

• अटल कृषि ज्योति योजना में सब्सिडी के रूप में कंपनियों को भुगतान के लिए 1991.7824 करोड़ रुपए की पूर्ति तय की है।
• अटल गृह ज्योति योजना (अनुसूचित जाति सब स्कीम) के लिए 234.6936 करोड़।
• अटल गृह ज्योति (एससी उपयोजना) के अंतर्गत बिजली बोर्डों को 163.2651 करोड़ रुपए।
• टैरिफ मद अनुदान के लिए 131.5435 करोड़।
• एससी वर्ग को निशुल्क 5 हार्स पावर कृषि पंप, थ्रेसर, एक बत्ती कनेक्शन की प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़ रुपए।
• अनुसूचित जनजाति उप योजना में टैरिफ अनुदान के लिए 49.5984 करोड़ रुपए।
• अटल गृह ज्योति (एससी उपयोजना) के अंतर्गत बिजली बोर्डों को 163.2651 करोड़ रुपए।
• अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच एचपी के कृषि पंप, थ्रेसर और एक बत्ती निशुल्क कनेक्शन प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़।
• इसी वर्ग के लिए टैरिफ अनुदान के लिए 34.5032 करोड़ रुपए।

प्रदेश में बड़े पुल, सड़क और ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़

• मप्र में बड़े पुल के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद में 400 करोड़ रुपए।
• मप्र सड़क विकास निगम एनडीबी मद के लिए 50 करोड़।
• ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए।
• विशेष केंद्रीय सहायता सामान्य मद में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 500 करोड़।
• अनुसूचित जाति मद के लिए 100 करोड़।
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 805 करोड़ रुपए।
• भू अर्जन की स्थिति में मुआवजा देने के लिए 500 करोड़ रुपए।

बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा

मध्यप्रदेश में बजट सत्र का दूसरा दिन (11 मार्च) हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में विभागों के प्रमुख सचिवों की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। इस पर सभापति ने कहा, सदन में जवाबदारी मंत्रियों की होती है। इसी के साथ जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाक आउट कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की।

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12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे बजट पेश

दूसरे दिन मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू हुई कार्यवाही रात 7.30 बजे तक चली। इस दौरान शून्य काल, प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। इस बीच बेरोजगारी से लेकर कई मुद्दे उठाए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार (12मार्च) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मप्र का बजट पेश करेंगे।

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MP Budget 2025: मोहन सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को पेश होगा। इस बजट में सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाने की तैयारी में है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान भी इस बजट में शामिल हो सकता है। किसानों के लिए ‘सोलर पंप स्कीम’ लाई जा रही है। इस योजना के तहत 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए किसानों को सिर्फ 10% राशि देनी होगी। केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी, जबकि बाकी की 60% राशि किसान राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज के रूप में ले सकेंगे। यह योजना 2025-26 तक के लिए होगी और इससे लगभग 2 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...