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Madhya Pradesh (MP) Indore Gwalior Ujjain Stray Dogs Action Update: मध्य प्रदेश के कई शहरों में आवारा कुत्तों के हमलों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद निकायों ने प्लान पर काम शुरू कर दिया हैं। डॉग बाइट के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। कुछ जगह कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा तो कहीं नसबंदी से संख्या को रोका जाएगा।
महापौर मुकेश टटवाल ने इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें सामने आया कि नगर निगम ने पिछले पांच सालों में 30,696 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी करवाई है। पिछले डेढ़ साल में उज्जैन में करीब 30,000 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं, जिसमें दो लोगों की मौत भी शामिल है। महापौर मुकेश टटवाल ने हिंसक कुत्तों को पकड़कर सदावल स्थित श्वान घर में भेजने और रेबीज टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
उज्जैन में डॉग बाइट के आंकड़े
- 2024: 19,949 मामले दर्ज किए गए।
- जनवरी से जून 2025: 10,296 मामले सामने आए।
- मई 2025: 1,417 घटनाएं।
- जून 2025: 1,552 घटनाएं।
- जुलाई 2025: 1,512 घटनाएं।
- प्रमुख शहरों की स्थिति और प्लान
प्रमुख शहरों की स्थिति और प्लान
- इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुत्तों के आतंक को कम करने का निर्णय लिया है।
- उन्होंने कहा है कि इंदौर नगर निगम कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है
- सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश मिलते ही अभियान शुरू किया जाएगा।
- महापौर ने यह भी कहा कि इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने चाहिए।
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ग्वालियर में स्थिति और भी खराब है
- ग्वालियर में 55,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं।
- पिछले एक साल (1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक) में 81,754 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं।
- कुत्तों की नसबंदी पर नगर निगम के सालाना एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए,
- लेकिन संख्या 40,000 से बढ़कर 55,000 हो गई।
- अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, नगर निगम के सभापति ने कमिश्नर को एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है।
कागजों में नसबंदी का प्रोजेक्ट
- बुरहानपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है, जहां हर महीने लगभग 300 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं।
- जनवरी से अब तक 2,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
- नगर निगम ने नसबंदी के लिए 44 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बनाया था, जो केवल कागजों तक ही सीमित रहा।
- स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही से नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
- अब यहां भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत योजना बनाई जाएगी।
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