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हाइलाइट्स
- 17 से 25 मार्च तक दो चरणों में आंदोलन की तैयारी।
- कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
- सात सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
MP Pensioners Protest: वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर 17 से 25 मार्च तक दो चरणों में आंदोलन करने का फैसला किया है। इसके तहत 17 और 18 मार्च को ब्लॉक, तहसील, जिला और संभागीय मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन होंगे। इसके बाद 25 मार्च से राज्य स्तर पर आंदोलन शुरू होगा।
एसोसिएशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी भगवतीप्रसाद पंडित ने बताया कि पहले चरण में ब्लॉक स्तर से लेकर राजधानी तक शासन को अपनी मांगों के त्वरित निराकरण के लिए आवाज उठाई जाएगी। दूसरे चरण में, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दुबे और कोर कमेटी के निर्देशन में मुख्यालय पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का आंदोलन
- मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं। उनकी मुख्य मांगें वेतन का सीधे निगम से भुगतान और नियमितीकरण से संबंधित हैं।
- इसके लिए कर्मचारी 17 मार्च से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। यह आंदोलन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। अप्रैल में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रदर्शन होगा।
- कर्मचारी नेता अनिल बाजपेई ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया है।
- मांग पत्र में निगम के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति, कंपनी में भेजे गए कर्मचारियों की वापसी, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे निगम से वेतन भुगतान की मांग शामिल है।
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सेवानिवृत्त बैंककर्मियों ने सागर में किया प्रदर्शन
ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर्स आर्गनाइजेशन के बैनर तले बुधवार को सेवानिवृत्त बैंककर्मियों ने सागर में तिली रोड पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के अध्यक्ष के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कम्प्यूटर इंक्रीमेंट, डीआरटी से संबंधित देयक, पेंशन और अनुकंपा भत्ता का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई। साथ ही, पेंशन से वंचित सेवानिवृत्तों, त्यागपत्र देने वालों, बर्खास्त और निष्कासित कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने की मांग की गई।
संगठन ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित आवेदनों के निराकरण, ग्रेच्युटी और भविष्यनिधि के भुगतान में तेजी लाने, और क्षेत्रीय कार्यालय में मासिक बैठकों को नियमित करने की भी मांग की है।
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