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Sagar Lokayukt Action
हाइलाइट्स
सब इंजीनियर रंगे हाथों गिरफ्तार
सरपंच से मांगी थी रिश्वत
लोकायुक्त हेल्पलाइन नंबर जारी
Sagar Lokayukt Police Action: लोकायुक्त पुलिस सागर ने दमोह जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत दमोह (Janpad Panchayat Damoh) के उपयंत्री राजेंद्र सिंह ठाकुर को 20 हजार रुपए की रिश्वत (Bribery Case) लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्राम पंचायत बरमासा की सरपंच से निर्माण कार्यों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी थी।
निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत
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सागर लोकायुक्त कार्रवाई[/caption]
लोकायुक्त एसपी सागर योगेश्वर शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत बरमासा की सरपंच लीला गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि जनपद पंचायत दमोह में पुलिया निर्माण और शाला बाउंड्री (School Boundary Construction) जैसे कार्यों के मूल्यांकन और बिल तैयार करने के लिए आरोपी उपयंत्री राजेंद्र सिंह ठाकुर 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था।
ट्रैप ऑपरेशन में पकड़ा गया उपयंत्री
शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने निरीक्षक रंजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रैप ऑपरेशन (Trap Operation) चलाया। जैसे ही आरोपी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने सरपंच से रिश्वत की रकम स्वीकार की, लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके पर निरीक्षक कमल सिंह उइके सहित लोकायुक्त सागर का पूरा स्टाफ मौजूद रहा।
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भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्ती
लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर प्रदेशभर में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त संगठन का कहना है कि सरकारी दफ्तरों और पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार (Corruption in Panchayat) को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता कर सकती है सीधे शिकायत
लोकायुक्त एसपी योगेश्वर शर्मा ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। सागर लोकायुक्त पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8435794333 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके आम लोग भ्रष्टाचार की सूचना दे सकते हैं।
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मध्य प्रदेश में बढ़ते लोकायुक्त एक्शन
बीते कुछ महीनों में लोकायुक्त पुलिस ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Lokayukt Action) के अलग-अलग जिलों में कई अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। पंचायतों, नगर निगमों और सरकारी दफ्तरों में हो रहे घोटालों पर नकेल कसने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।
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