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हाइलाइट्स:
- सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी बढ़ती जा रही है।
- राज्य खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की।
- राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य मंत्री के सामने कालाबाजारी को रोकने के लिए रखी मांगें।
MP Ration Black Marketing: मध्यप्रदेश सरकार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली (PDS) में कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार से इस दिशा में सहयोग की अपील की है।
खाद्य वितरण प्रणाली और उपार्जन केंद्रों में सुधार की जरूरत
इसी सिलसिले में राज्य खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और बताया कि कई बार व्यापारी हितग्राहियों से सस्ते दाम पर चावल खरीदकर उसे खुले बाजार में बेच देते हैं, जिससे गड़बड़ी बढ़ जाती है। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणाली और उपार्जन केंद्रों में सुधार की आवश्यकता जताई, साथ ही ₹1500 करोड़ के अनुदान की शीघ्र अदायगी की मांग भी रखी।
मप्र के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की केंद्र से अपील
राज्य मंत्री ने NFSA डेटा अपलोड की अनुमति, साल 2014 से 2019 तक के मोटे अनाज की खरीदी को स्वीकृति, सहकारी संस्थाओं को राहत देने और उपार्जन पर कमीशन ₹43 प्रति क्विंटल तय करने का प्रस्ताव भी दिया। साथ ही मजदूरी खर्च बढ़ाकर ₹23 प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भरोसा दिलाया कि सभी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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