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MP Property Registry Rules: वीडियो कॉल से रजिस्ट्री की इस महीने से नई व्यवस्था, होम लोन से प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए अहम

Madhya Pradesh Sampada Property Registry Rules 2025: मध्यप्रदेश में अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त को आसान बनाने के उद्देश्य से संपदा-2 में वीडियो कॉल से रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। यह नई व्यवस्था प्रदेश में इसी महीने से लागू कर दी गई है।

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sanjay warude
MP Property Registry Rules

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Madhya Pradesh Sampada Property Registry Rules 2025: मध्यप्रदेश में अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त को आसान बनाने के उद्देश्य से संपदा-2 में वीडियो कॉल से रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। यह नई व्यवस्था प्रदेश में इसी महीने से लागू कर दी गई है। ये खासकर होम लोन से प्रॉपर्टी खरीदारों के ​लिए शुरू की गई है।

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मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी को रोकने के लिए संपदा-2 सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री की पूरी प्रक्रिया को फेसलेस बनाना है, ता​कि रजिस्ट्री कार्यालय में बार-बार आने की जरूरत न पड़े। जिससे करीब 25 फीसदी तक भीड़ कम होने का अनुमान है।

[caption id="attachment_876615" align="alignnone" width="1100"]MP Property Registry Rules संपदा—2 में नई व्यवस्था से रजिस्ट्री की जा रही।[/caption]

जानें रजिस्ट्री में क्या किए बदलाव

- वीडियो केवाईसी में लीज, लीज नवीनीकरण, किरायानामा और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज अब वीडियो कॉल के माध्यम से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इससे विदेश या राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी आसानी से दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे।

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- वसीयत और गिफ्ट डीड के अंतर्गत आने वाले तीन सालों में वसीयत और गिफ्ट डीड को भी वीडियो केवाईसी प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी है। इससे NRI और बुजुर्गों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

- चेहरे की पहचान (Face Recognition) उन बुजुर्गों के लिए, जिनके फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन काम नहीं करते, सरकार चेहरे की पहचान पर आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू कर रही है।

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एक ही दिन में रजिस्ट्री और मॉर्गेज

संपदा-2 की नई व्यवस्था में अब रजिस्ट्री और मॉर्गेज दोनों काम एक ही स्लॉट और एक ही समय में पूरे हो जाएंगे। इससे समय की बचत होगी और खर्च भी कम होगा।

ये भी मिल रही सुविधा

  • रजिस्ट्री होते ही नामांतरण, प्रॉपर्टी खाता खोलने और टैक्स संबंधी जानकारी जैसे विवरण संबंधित विभागों तक ऑनलाइन पहुंच जाएंगे।
  • नगरीय प्रशासन विभाग के साथ डेटा अपडेट होने के बाद टैक्स देनदारी की जानकारी सीधे फोन पर भेजी जाएगी।
  • ऐप पर किसी भी प्रॉपर्टी की लोकेशन टैग करने पर उस इलाके की कलेक्टर गाइडलाइन तुरंत दिख जाती है।
  • स्टाम्प शुल्क और फीस की गणना, ई-स्टाम्प, और ई-रजिस्ट्री को सत्यापित करने की सुविधा ऐप पर मौजूद है।
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