हाइलाइट्स
-
एमपी में प्रॉपर्टी सबसे महंगी
-
क्या है इसकी बड़ी वजह
-
यहां हैं सबसे ज्यादा रेट
MP Property News: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी खबर है. राज्य में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा है. यहां सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी 9.5 फीसदी है. इतना ही नहीं इसके साथ-साथ लोगों को 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना पड़ता है
यानी मकान खरीदने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. हालांकि, प्रदेश में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी की छूट है. सबसे सस्ती प्रॉपर्टी सिक्किम में मिल रही है. यहां के मूल निवासी को एक फीसदी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है.
अगर सिक्किम से बाहर का कोई शख्स या संस्था वहां प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे भी उतनी ही स्टाप्म ड्यूटी भरनी पड़ेगी. लेकिन, यहां रजिस्ट्रेशन की फीस 9 फीसदी है.
स्टाम्प ड्यूटी है 9 प्रतिशत
मध्य प्रदेश में फिलहाल स्टाम्प ड्यूटी की दर 9.5 प्रतिशत है. जबकि यहां रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 3 फीसदी है. वहीं अगर आप महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 प्रतिशत की छूट मिलती है, यानि यह दर घटकर 7.5 प्रतिशत हो जाती है. यही वजह है कि एमपी में प्रॉपर्टी की खरीददारी महिलाओं के नाम पर ज्यादा हो रही है.
खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है
“मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की खरीद पर लागू स्टाम्प ड्यूटी, शुल्क, कर, और उपकर देश में सबसे अधिक हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। साथ ही कलेक्टर गाइडलाइन वास्तविक बाजार मूल्यों से कहीं अधिक हैं। इस विसंगति के कारण खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है”।
मनोज मीक, उपाध्यक्ष व प्रवक्ता क्रेडाई मप्र
ये भी पढ़ें: MP Job Bharti 2024: मध्य प्रदेश में इतने हजार पदों पर निकली भर्ती, आज से कर सकते हैं आवेदन, ऐसे करें अप्लाई
किस राज्य में क्या स्थिति… मप्र के बाद राजस्थान में ज्यादा ड्यूटी
राज्य | स्टाम्प ड्यूटी | रजिस्ट्रेशन |
मध्य प्रदेश | 9.50 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
राजस्थान | 8.8 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
केरल | 8 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
बिहार | 8 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
यूपी | 7.5 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
छत्तीसगढ़ | 6.6 प्रतिशत | 4 प्रतिशत |
कर्नाटक | 6 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
ओडिशा | 5 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
आंध्र प्रदेश | 5 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
झारखंड | 4 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
असम | 8.25 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
तेलंगाना | 7.5 प्रतिशत | 0.50 प्रतिशत |
महाराष्ट्र | 6 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
हरियाणा | 7 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |
तमिलनाडु | 7 प्रतिशत | 2 प्रतिशत |
त्रिपुरा | 5 प्रतिशत | 00 प्रतिशत |