हाइलाइट्स
- एमपी में बिजली कंपनियों के अधिकारियों पर सख्ती।
- बैठक में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जताई नाराजगी।
- 15 अफसरों की वेतनवृद्धि रोकी, लापरवाह होंगे बाहर!
MP Power Cut Complaint: मध्य प्रदेश में AC छोड़कर घर के बाहर टेंट लगाकर सोने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली कंपनी के अधिकारियों पर जमकर बिफरे हैं। बिजली ट्रिपिंग (power tripping problem) , लंबी कटौती (MP Power Cut) और सीएम हेल्पलाइन पर लगातार आ रही शिकायतों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) ने मंगलवार को प्रदेशभर के बिजली अधिकारियों के साथ सख्त तेवर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि गैर-जिम्मेदार अफसरों को हटाया जाए और कॉल नहीं उठाने वालों की वेतनवृद्धि रोकी जाए। साथ ही मेंटेनेंस की अवधि को 4 घंटे से कम करने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया।
कॉल रिसीव न करने पर अफसरों पर एक्शन
दरअसल, मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बिजली ट्रिपिंग और अनियमित कटौती की समस्या सामने आने लगी है। जनता की परेशानी और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों की भरमार को देखते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों की क्लास ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री तोमर ने पाया कि कई अधिकारी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने तुरंत 15 अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दे दिए।
योग्य जूनियर अफसरों को मिलेगा मौका
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि जो अफसर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए और उनकी जगह योग्य जूनियर अफसरों को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दौरे नियमित रूप से करें और टूर प्रोग्राम की जानकारी पहले ही दें। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के मामलों में तुरंत संज्ञान लिया जाए।
मेंटेनेंस समय 4 घंटे से कम करने के निर्देश
मंत्री तोमर ने मेंटेनेंस के नाम पर हो रही 4 से 7 घंटे की बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। बिजली कंपनियों के अफसरों पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस का समय कम कर 4 घंटे से नीचे लाने पर काम किया जाए। जिन शिकायतों का निपटारा 3 से 4 घंटे में हुआ है, उनकी पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, तो कम समय में शिकायतों का निराकरण करें और बड़ी घटना होने पर उसका फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करें। बता दें कि बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को हाल ही में बिजली सुधार संबंधित कार्यों की ट्रेनिंग दी है, लेकिन लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।
मेंटेनेंस में लापरवाही तो होगी कार्रवाई
मंत्री तोमर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, मेंटेनेंस और फॉल्ट्स को प्राथमिकता दें। साथ ही निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान हर अधिकारी फील्ड में रहे और काम देखें, नहीं एक्शन लिया जाएगा।
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कंपनियों को मेंटेनेंस के लिए 45 करोड़ मिले
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने बताया कि मेंटेनेंस सुधार के लिए तीनों वितरण कंपनियों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि का सही इस्तेमाल करते हुए ट्रिपिंग कम करने के निर्देश दिए गए हैं।
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