MP Police Constable vacancy Scam: मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2023 में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एक नए घोटाले के कारण सुर्खियों में आ गई है। इस बार परीक्षा में असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरों ने परीक्षा दी — जिन्हें तकनीकी तौर पर सॉल्वर कहा जाता है। फिल्म मुन्नाभाई जैसी तरकीब अपनाते हुए कुछ लोगों ने परीक्षा से लेकर फिजिकल टेस्ट तक पास कर लिया और कांस्टेबल बनने की दहलीज तक पहुंच गए। लेकिन जॉइनिंग के समय यह पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया।
कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा?
जानकारी के अनुसार, यह मामला केवल किसी एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। मुरैना निवासी राम रूप गुर्जर जब अलीराजपुर जिला पुलिस कार्यालय में नियुक्ति के लिए पहुंचा, तो उसके आधार कार्ड और फोटोग्राफ में अनियमितताएं देखी गईं। जांच के दौरान फिंगरप्रिंट मेल नहीं खाने पर पता चला कि उसकी जगह बिहार निवासी अमरेंद्र सिंह ने 1 लाख रुपये लेकर परीक्षा दी थी। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
इसी तरह के और मामले
- राधा चरण और दिनेश सिंह (मुरैना): आधार कार्ड में संशोधन और फिंगरप्रिंट मिसमैच के चलते पकड़े गए।
- श्योपुर जिले में: 19 अभ्यर्थियों में से 3 फर्जी पाए गए। इनकी जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वरों समेत कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए।
घोटाले का तरीका
- सॉल्वर गैंग पहले ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश करता है जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है।
- एक तय राशि पर सॉल्वर से परीक्षा और फिजिकल टेस्ट दिलवाने का सौदा होता है।
- इसके बाद आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जानकारी — विशेषकर फिंगरप्रिंट और फोटो — को बदला जाता है।
- परीक्षा सॉल्वर देता है, फिर बायोमेट्रिक पहचान को दोबारा असली अभ्यर्थी के नाम पर अपडेट किया जाता है।
- नियुक्ति के समय वही अपडेटेड आधार कार्ड जमा किया जाता है।
परीक्षा का विस्तृत विवरण
- ऑनलाइन परीक्षा अवधि: 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023
- लिखित परीक्षा परिणाम: 7 मार्च 2024
- अंतिम चयन सूची: 12 मार्च 2025 (फिजिकल अंकों समेत)
- आवेदकों की संख्या: लगभग 7 लाख
- चयनित अभ्यर्थी: 7090
फिर उठे व्यापमं घोटाले जैसे सवाल
इस नए फर्जीवाड़े ने एक बार फिर पुराने व्यापमं घोटाले की याद दिला दी है, जिसमें परीक्षा में सॉल्वर बैठाने और दस्तावेजों में हेरफेर जैसे मामले सामने आए थे। व्यापमं की बदनामी के बाद उसका नाम बदलकर पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और फिर 2022 में एमपी कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ नाम बदले हैं, या व्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार हुआ है?
सरकार की प्रतिक्रिया
घोटाले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए कई एजेंसियों को लगाया गया है। फर्जीवाड़े में शामिल उम्मीदवारों, सॉल्वरों और आधार अपडेट करने वाले दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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