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हाइलाइट्स
- स्वतंत्रता दिवस पर सीएम डॉ. मोहन की बड़ी घोषणा।
- पुलिस विभाग में भरे जाएंगे खाली पद, बनेगा भर्ती बोर्ड।
- एमपी में अब पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया होगी आसान।
MP Police Bharti CM Mohan Yadav Announcement 2025: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमपी पुलिस विभाग में अब खाली पद भरे जाएंगे। साथ ही भर्ती की प्रक्रिया आसान होगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सभी खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा स्टाफ को छठवे वेतनमान के जोखिम भत्ता की सुविधा दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए जाने का भी फैसला लिया गया।
मध्यप्रदेश में होगा पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन
मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि आरक्षक से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक की सभी भर्तियों के लिए जल्द ही 'पुलिस भर्ती बोर्ड' का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन सालों में पुलिस विभाग में कुल 21,000 से अधिक खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इस साल साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और आने वाले दो सालों में भी इसी संख्या में भर्तियां की जाएंगी। सरकार का यह कदम युवा बेरोजगारों के लिए बड़े अवसर और पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है।
https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/1956343208520425709
तीन सालों में भरे जाएंगे खाली पद
दरअसल, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में पदक विजेता पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा,
"आज साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके बाद भी लगभग 20,000 पद रिक्त रहेंगे। अगर भर्ती आज शुरू कर भी दी जाए, तो अगले तीन सालों में लगभग 2 हजार और पद खाली हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्य है कि तीन साल में सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए।"
पुलिस भर्ती बोर्ड से आसान होगी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पुलिस की भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी। इससे कर्मचारी चयन मंडल की प्रक्रिया में आने वाली देरी और तकनीकी समस्याएं खत्म होंगी। उन्होंने पुलिस मुख्यालय (Bhopal Police Headquarters) को निर्देश दिया कि भर्ती बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू की जा सके।
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वीवीआईपी सुरक्षा स्टाफ को मिलेगा विशेष भत्ता
मुख्यमंत्री यह भी घोषणा की कि वीवीआईपी सुरक्षा में कार्यरत स्टाफ को छठे वेतनमान का जोखिम भत्ता मिलेगा, जिसका मकसद उनकी सेवा को और सम्मानजनक बनाना है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि वीवीआईपी सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अंतर्गत मिलने वाला जोखिम भत्ता कई मामलों में नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा की कि ऐसे कर्मचारियों को यह छूटा हुआ भत्ता दिया जाएगा और आगे से नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
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