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MP Pensioners Arrears: एमपी के पेंशनर्स का 32 माह का एरियर्स बकाया, HC ने सरकार को जारी किया नोटिस, 25 अक्टूबर को सुनवाई

MP Pensioners Arrears Payment High Court: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

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sanjay warude
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MP Pensioners Arrears Payment High Court: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

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यह याचिका छठवें वेतनमान के तहत 32 माह के बकाया एरियर्स के भुगतान में सरकार की लगातार उपेक्षा के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर 2025 तय की है। एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल ने पैरवी की।

2006 में छठवां वेतनमान देने का लिया था निर्णय

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2006 से राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया था।

32 माह तक के एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ

हालांकि, पेंशनरों को यह लाभ 1 सितंबर 2008 से ही दिया गया, जिसके कारण 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 माह के एरियर्स का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य 2010 में ही 1 जनवरी 2006 से पेंशनरों को छठवें वेतनमान का लाभ देने पर अपनी सहमति दे चुका है।

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प्रदेश के उम्रदराज पेंशनरों की आर्थिक प्रताड़ना

एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने मध्यप्रदेश सरकार पर अपने ही निर्णयों का पालन न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रि-परिषद का निर्णय, गजट नोटिफिकेशन और तत्कालीन मुख्य सचिव राकेश साहनी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी न करना यह दर्शाता है कि प्रदेश का वित्त विभाग पिछले 25 वर्षों से लगातार प्रदेश के उम्रदराज पेंशनरों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है।

लंबित समस्याओं का सरकार जल्द निराकरण करे

भोपाल के जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार वृद्ध पेंशनरों पर लगातार आर्थिक अत्याचार कर उन्हें न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर कर रही है। एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर, शंभूनाथ मुखर्जी, सचिव यशवंत सिंह बेस, शैलेंद्र श्रीवास्तव और महिला संयोजक रेणु गव्हाड ने सरकार से अपील की है कि वह अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लंबित समस्याओं का शीघ्रता से स्वविवेक से निराकरण करे।

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