MP में कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट: वेतन विसंगति दूर करने बनेगा कर्मचारी आयोग, अब सभी भर्तियों के लिए होगी एक परीक्षा

हाइलाइट्स

• वेतन विसंगति दूर करने कर्मचारी आयोग बनेगा

• सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी

• 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस मंजूर

MP CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को कर्मचारियों के हित में कई घोषणाएं की। इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया और कहा, इसकी विसंगतियों का दूर करने कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव संबोधित करते हुए।

कर्मचारियों के 2 लाख नए पद सृजित होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण कराया है। सरकार की मंशा है कि सभी पात्र अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन हों, लेकिन प्रकरण अभी कोर्ट में लंबित है।

उन्होंने कहा, हमें विश्वास है, प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। साथ ही नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद भी सृजित किए जाएंगे।

सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा होगी

यूपीएससी की तर्ज पर सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी, जिससे अलग-अलग पदों को भरने के लिए अलग-अलग परीक्षाएं न कराना पड़ें। पुलिस भर्ती में तेजी लाने के लिए "पुलिस भर्ती बोर्ड" बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग में 20 हजार पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हर साल 7500 पदों के हिसाब के भर्ती की जा रही है।

आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के 476 नए पद मंजूर

सीएम ने कहा, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के 476 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के 19,504 नए पदों पर पहली बार डिजिटल पद्धति से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही हैं।

कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी सरकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को भी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया है और एरियर का भुगतान भी 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों को किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं कर्मचारियों के हित में हर संभव निर्णय लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा

• कर्मचारियों को 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस मंजूर किया।
• कर्मचारियों के प्रमोशन कोर्ट के निर्णय के बाद होंगे। 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
• दो लाख नए कर्मचारियों की भर्ती होगी।

[caption id="attachment_921827" align="alignnone" width="913"] मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में मौजूद कर्मचारी।[/caption]

कर्मचारी संघ की मांगें

• नवीन शिक्षा संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ दिया जाए।
• सीपीसीटी में परीक्षा पास ना करने वालों को नौकरी से नहीं निकाला जाए। उन्हें पूर्व नियम के अनुसार सर्विस में रखा जाए। इन्हें पहले 40 पीआईसी (वार्षिक एन्क्रीमेंट) नहीं देते थे।
• 18 मई 2025 को की गई कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 20 लाख तक का कैशलेस इलाज की घोषणा की थी, इसके आदेश जारी किए जाएं।
• चौथा समयमान वेतन का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ दिया जाए।
• अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में कुछ शिथिलता दी जाए। वर्तमान में 7 साल में अनुकंपा नियुक्ति का नियम है।
• नव नियुक्त कर्मचारियों के प्रोवीजनल पीरिएड को दो साल किया जाए। अभी यह पीरिएड 4 साल है। जिसमें कर्मचारी को 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत वेतन मिलता है।

कर्मचारियों को जल्द आवास आवंटित होंगे

सीएम यादव ने कहा, अब तक कर्मचारियों को स्मार्ट सिटी परियोजना के 366 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। नए 300 से अधिक आवास भी बनकर तैयार हैं। जल्द ही इन्हें सिंगल क्लिक के माध्यम से अधिकारियों-कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।
कार्यक्रम में विधायक भगवानदास सबनानी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न कर्मचारियों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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