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भोपाल। ओबीसी वर्ग को लेकर आज शाम मंत्रालय MP Obc Reservation में एक बैठक हुई। ये बैठक करीब तीन घण्टे चली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
गहन विचार-विमर्श किया
बैठक के बाद नगरीय आवास एवं आवास मन्त्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होनें कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गहन विचार-विमर्श किया। तीन घंटे तक चली बैठक में मंत्री और भाजपा के ओबीसी विधायक भी शामिल हुए।
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आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध
मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में उच्च न्यायालय सहित राज्य सरकार के स्तर पर सभी संभव प्रयासों पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार किया गया।
बैठक में ये तय हुआ
भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि इस आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में देश के दिग्गज वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि पिछड़ा वर्ग के हित में 27 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके। यह तय किया गया है कि देश के वरिष्ठ वकीलों में शामिल रविशंकर प्रसाद तथा तुषार मेहता सहित अन्य दिग्गज वकीलों की इसके लिए सेवाएं ली जाएं।
आरक्षण को मंजूरी दी जाए
इस सुनवाई में स्वयं एडवोकेट जनरल न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसी सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी जाए।
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