MP OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरा, विपक्ष के आरोप पर CM ने दिया जवाब

हाइलाइट्स

• मप्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर सियासत तेज

• कांग्रेस ने सरकार पर लगाया जानबूझ कर टालने का आरोप

• मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार आरक्षण का लाभ देने प्रतिबद्ध

MP OBC Reservation Congress: सुप्रीम कोर्ट में 4 जुलाई को ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस मध्यप्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार मप्र में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के आदेश जारी नहीं कर रही है। साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में जानकारी नहीं दे रही है। उधर, कांग्रेस के आरोप पर सीएम डॉ. मोहन यादन ने कहा, हमारी सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध।

[caption id="attachment_852403" align="alignnone" width="922"] पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ओबीसी आरक्षण पर मीडिया से चर्चा करते हुए।[/caption]

कमलनाथ सरकार ने 2019 में आरक्षण लागू किया

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में 2023 के मोहन यादव की सरकार बनी है। सरकार के चेहरा से नकाब उतर रहा है। सरकार धन का उपयोग कर सत्ता पर काबिज है। सरकार प्रदेश में भय और नफरत पैदा करने की राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि ओबीसी को 2019 में कमलनाथ जी ने आरक्षण 27% लागू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने प्रयास किया कि कैसे ओबीसी आरक्षण रोका जाए। आरक्षण को लेकर स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही है।

कोर्ट ने पूछा-कानून बन गया तो लागू क्यों नहीं किया जा रहा

पटवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया गया। इस पर सरकार कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान जब सत्ता पक्ष के वकीलों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम 27% आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं।

पटवारी ने कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू नहीं कर सरकार इस वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ती रहेगी।

सीएम बोले- सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध्

ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों के पर सीएम मोहन यादव ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने सहकारिता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी सरकार 27% आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। इसे लेकर भ्रम फैलाया गया था कि 14% बचे लोगों को भी लाभ मिले। इसके बाद प्रमोशन में सबको लाभ दिया गया।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल घुमाने का काम करती है। कांग्रेस जैसे- जातिगत जनगणना का श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना के लिए इतने समय में इनकी (कांग्रेस) सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता सब जानती कांग्रेस के बयानों पर कोई भरोसा नहीं करेगा।

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आंबेडकर के नाम 20 करोड़ का ग्वालियर में भवन बनेगा

मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। आंबेडकर के नाम 20 करोड़ का भवन हम ग्वालियर में बना रहे हैं।

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