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MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27 परसेंट OBC आरक्षण से जुड़ी कई याचिकाएं जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गई हैं। इसमें 25 नवंबर को सुनवाई लिस्टिड थी। इसपर लाखों युवाओं की नजरें टिकी थीं। लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक अब यह सुनवाई नए साल जनवरी 2025 से पहले होना मुश्किल है।
क्यों अटका मामला?
खबरों के मुताबिक, कुछ दस्तावेज़ अभी भी प्रस्तुत किए जाने बाकी हैं, यही कारण है कि सुनवाई अब रजिस्ट्रार के पास लिस्टिड है, इसका मतलब यह है कि सभी पक्ष जो भी दस्तावेज़ कम हैं उन्हें जमा कर सकते हैं।
इसके बाद ही मामला सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष पेश होगा। इसमें कम से कम चार सप्ताह का समय लगेगा। इस बीच दिसंबर में शीतकालीन छुट्टियां रहेंगीष इसका मतलब है कि अब जनवरी 2025 से पहले सुनवाई होना मुश्किल है।
यहा पढ़ें पूरा मामला- MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अभी अवैधानिक माना, 87-13 फॉर्मूले पर सरकार से मांगा जवाब
