Advertisment

MP Nursing College Scam: नर्सिंग परीक्षाओं के अटके रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ, HC के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे सभी रिजल्ट

MP Nursing College Scam: नर्सिंग परीक्षाओं के अटके रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ, HC के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे सभी रिजल्ट

author-image
Bansal News
MP Nursing College Scam: नर्सिंग परीक्षाओं के अटके रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ, HC के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे सभी रिजल्ट

जबलपुर। MP Nursing College Scam: मध्‍य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में गठित स्पेशल बेंच में आज बुधवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद अब GNM के करीब 61 हजार छात्रों का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। राज्‍य सरकार GNM का रिजल्ट घोषित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन सभी रिजल्ट जारी होंगे।

Advertisment

नर्सिंग फर्जीवाड़े के 50 मामलों पर एक साथ हुई सुनवाई

बता दें, हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। इस दौरान नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका के लगभग 50 मामलों पर एक साथ सुनवाई की गई।

संबंधित खबर- MP News: नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार

शासन ने कोर्ट से मांगी रिजल्ट जारी करने की अनुमति

राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने नर्सिंग काउंसिल की ओर से आवेदन पेश कर GNM की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की अनुमति कोर्ट से मांगी। कोर्ट ने डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं और रिजल्ट पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए अब रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है।

Advertisment

396 नर्सिंग कॉलेजों की CBI ने नहीं की जांच

इधर, याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि CBI ने रिपोर्ट पेश की है, वह मध्य प्रदेश के सिर्फ 308 कॉलेज के संबंध में है। जबकि अभी भी 396 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं, जिनकी जांच CBI ने नहीं की है। फैकल्टी डुप्लीकेसी और फैकल्टी फर्जी वाले के मामले में भी CBI ने कार्रवाई नहीं की है। जिस पर कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही कोई निर्देश देने की बात कही है।

संबंधित खबर- Gwalior High Court: नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार, कोर्ट ने मांगी सीबीआई से जांच रिपोर्ट

राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को प्रस्ताव दिया है कि राज्य शासन CBI द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए तैयार है, इस मामले में अब आगामी सुनवाई में निर्णय आ सकता है।

Advertisment
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें