भोपाल। पिछड़ा वर्ग महापंचायत द्वारा विचार-विमर्श एवं क्रियान्वयन के मुद्दे पर आज एक रवीद्र भवन में एक आयोजन किया गया। पिछड़ा और महा पंचायत के सदस्यों ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों एवं सामाजिक संगठनों तथा समाज सेवियों का संयुक्त आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग महापंचायत के लोग अपने विभिन्न मागों की बात कही। पिछड़ा और महापंचायत के लोगों का कहना हमारी प्रमुख मांगे है जिसमें जाति गणना कराई जाए, विधायक सांसद के पदों पर 52% आरक्षण हो, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में 52% आरक्षण, जनप्रतिनिधि के सभी पदों में 52% आरक्षण, अशासकीय अनुदान प्राप्त निजी संस्था में 52% आरक्षण, सभी चयन समितियों मनोनयन कमेटी में भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व, हिंदू धर्म स्थलों के पुजारियों प्रंबनधकों में भी सभी जातियों के लोगों के चयन का कानून बनाया जाए, जाति प्रथा समाप्त करने का कानून बनाया जाए।
ओबीसी को 52% आरक्षण देने संविधान में संशोधन, कॉलोजियम प्रथा की समाप्ति और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, संविधान की मूल भावना के विरूध निर्णय देने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाए,उक्त सभी मुद्दों को लागू कराने के लिए वैचारिक जागरण एंव क्रियान्वयन हेतु संघर्ष की रणनीति बनाना। पिछड़ा वर्ग महापंचायत के द्वारा इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा मध्यप्रदेश, ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन भी शामिल हुआ।
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