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हाइलाइट्स
40 हजार नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिल रहा पूरा वेतन
दूसरे साल से ही 100 फीसदी वेतन देना का किया था वादा
नवनियुक्त शिक्षकों को 70% ही वेतन मिलने से हो रहा नुकसान
MP Govt Teacher Salary: मध्य प्रदेश में एक ओर शिक्षक भर्ती विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कड़े संघर्ष के बाद जिनकी नियुक्ति हो गई है, उन्हें घोषणा के बाद भी पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है।
MP के 40 हजार नवनियुक्त शिक्षकों (Newly Appointed Teacher) को एक साल बीत जाने के बाद भी 100% वेतन का इंतजार है।
सरकार ने एक साल पहले 12 अप्रैल 2023 को नियुक्ति के दूसरे साल ही शिक्षकों को 100% वेतन देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे हर महीने शिक्षकों को सैलरी में नुकसान हो रहा है।
सबसे पहले कांग्रेस सरकार लाई थी फार्मूला
वर्ष 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में वेतन (MP Govt Teacher Salary) देने का फार्मूला लेकर आई थी।
इसके अंतर्गत नियुक्ती के पहले साल शिक्षकों को 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे में साल 90% वेतन दिया जाएगा। नियुक्ति के चौथे साल शिक्षकों को 100% वेतन मिलेगा।
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बता दें कि इससे पहले शिक्षकों को नियुक्ति के साथ ही पूरा वेतन मिलता था।
बीजेपी सरकार ने बदला फैसला
कांग्रेस सरकार गिरने के बाद बीजेपी वापस सत्ता में आई। 12 अप्रैल 2023 को घोषणा की गई कि शिक्षकों को नियुक्ति के पहले साल तो 70% वेतन मिलेगा।
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लेकिन दूसरा साल लगते ही उन्हें 100% वेतन (MP Govt Teacher Salary) मिलने लगेगा। हालांकि इस पर अमल अब तक नहीं हो पाया है। जबकि कई शिक्षकों की नियुक्ति हुए करीब दो साल ही होने को आए हैं।
वर्ग 3 के शिक्षकों को ये हो रहा नुकसान
प्राथमिक शिक्षकों (वर्ग-3) की नियुक्ति 25300 रुपये मासिक वेतन (MP Govt Teacher Salary) से हुई, लेकिन इन्हें पहले साल सिर्फ 70% यानी 17710 रुपये बेसिक सैलरी ही मिल रही है। बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता मिलता है।
महंगाई भत्ता हाल ही में बढ़कर (MP DA Hike) 46% हुआ है। उस हिसाब ये 8147 रुपये होता है। यानी अभी शिक्षकों को 295 एचआरए (हाउस रेंट एलाउंस) जोड़कर सिर्फ 26152 रुपये सैलरी मिल रही है।
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यदि वर्ग 3 के शिक्षकों को पूरी 25300 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 रुपये एचआर और 46% DA के हिसाब से वेतन 37233 रुपये मिलता। यानी प्राथमिक शिक्षकों को हर महीने 11081 रुपये का घाटा हो रहा है।
वर्ग 2 के शिक्षकों के नुकसान का ये है गणित
माध्यमिक शिक्षकों (वर्ग-2) की नियुक्ति 32800 रुपये मासिक वेतन (MP Govt Teacher Salary) से हुई, लेकिन इन्हें पहले साल सिर्फ 70% यानी 22960 रुपये बेसिक सैलरी ही मिल रही है। बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता मिलता है।
महंगाई भत्ता हाल ही में बढ़कर (MP DA Hike) 46% हुआ है। उस हिसाब ये 10562 रुपये होता है। यानी अभी शिक्षकों को 295 HRA (House Rent Allowance) जोड़कर सिर्फ 33817 रुपये सैलरी मिल रही है।
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यदि वर्ग 2 के शिक्षकों को पूरी 32800 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 रुपये एचआर और 46% DA के हिसाब से वेतन 48183 रुपये मिलता। यानी माध्यमिक शिक्षकों को हर महीने 14366 रुपये का घाटा हो रहा है।
वर्ग 1 के शिक्षकों को 15856 रुपये कम मिल रही सैलरी
उच्च माध्यमिक शिक्षकों (वर्ग-1) की नियुक्ति 36200 रुपये मासिक वेतन (MP Govt Teacher Salary) से हुई, लेकिन इन्हें पहले साल सिर्फ 70% यानी 25340 रुपये बेसिक सैलरी ही मिल रही है। बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता मिलता है।
महंगाई भत्ता हाल ही में बढ़कर (MP DA Hike) 46% हुआ है। उस हिसाब ये 11656 रुपये होता है। यानी अभी शिक्षकों को 295 एचआरए (हाउस रेंट एलाउंस) जोड़कर सिर्फ 37291 रुपये सैलरी मिल रही है।
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यदि वर्ग 1 के शिक्षकों को पूरी 36200 रुपये बेसिक सैलरी मिलती तो 295 रुपये एचआर और 46% DA के हिसाब से वेतन 53147 रुपये मिलता। यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हर महीने 15856 रुपये का घाटा हो रहा है।
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प्रोबेशनरी पीरियड भी एक साल बढ़ाया
सैलरी (MP Govt Teacher Salary) के मामले में 2018 के बाद शिक्षकों की हालत खराब है। हर जगह पाबंदी लगी हुई है।
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साल 2018 से पहले नवनियुक्त शिक्षकों (MP Teacher Bharti) का प्रोबेशनरी पीरियड यानी परीक्षण अवधि (Probationary Period) दो साल की होती थी, जिसे कांग्रेस सरकार में बढ़ाकर तीन साल कर दिया।
मतलब ये कि नवनियुक्त शिक्षकों को हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट अब दो साल नहीं तीन साल के बाद ही मिल सकेगा।
40 हजार शिक्षकों पर पड़ रही दोहरी मार
मध्य प्रदेश में 40 हजार नवनियुक्त शिक्षकों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो घोषणा के बाद भी उन्हें 100 फीसदी यानी पूरा वेतन (MP Govt Teacher Salary) नहीं मिल रहा है।
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वहीं इसका असर हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट पर भी पड़ेगा। शिक्षकों को हर सर 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट मिलता है, जिसका केलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है।
यदि चार साल तक बेसिक सैलरी ही पूरी नहीं मिली तो जाहिर सी बात है उसका असर इंक्रीमेंट पर भी पड़ेगा।
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