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MP Transfer Policy: मध्यप्रदेश में तबादला नीति को लेकर असंमजस्य की स्थिति बनी हुई। इसमें लंबा पेंच और फंसता नजर आ रहा है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने उच्च स्तर पर तबादला नीति (Tabadla Neeti) भेजी है। यानी अब दो विकल्प होने पर ये तबादता नीति और अधिक उलझ गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार दिसंबर के बाद तबादले होने की संभावना है।
सरकार के पास दो विकल्प
ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो ताजा अपडेट आ रही है उसके अनुसार सरकार के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है, कि मोहन सरकार के समन्वय से ऐसे ट्रांसफर आदेश जारी हो सकते हैं जो बेहद जरूरी हैं। तो वहीं दूसरा ये कि नई तबादला नीति के तहत तबादले हों।
आपको बता दें सरकार वर्तमान में ट्रांसफर पॉलिसी (MP Transfer Policy news in hindi) से ज्यादा विकास कार्यों पर जोर दे रही है। आज भी भोपाल में राजधानी में MP माइनिंग कॉन्क्लेव-2024 है। जहां सरकार का ज्यादा फोकस व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में है। जिसके चलते सरकार अपना ध्यान विकास कार्यों पर है।
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इस महीने हो सकते हैं ट्रांसफर
सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल कर्मचारियों को तबादला के लिए फिर से लंबा इंतजार करना पड़ सकता हैं हालांकि फिलहाल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) की समन्वय से जो बहुत जरूरी है वहीं तबादले होते रहेंगे। हो सकता है दिसंबर के बाद तबादले हों।
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5 सितंबर तक हटनी थी रोक
आपको बता दें इससे पहले संभावना जताई जा रही है कि बीते दो माह पहले 20 अगस्त से 5 सितंबर तक तबादले हो सकेंगे, ये संभावनाएं भी सही साबित नहीं हुईं। इसके लिए तबादला नीति के तैयार ड्राफ्ट में शिक्षा विभाग का को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही पहले अनुसूचित के फॉर्म भरे जाना शामिल किया गया था।
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