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MP Kisan Samman Nidhi: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7000 किसानों को सम्मान निधि और फसल पर मिलने वाला समर्थन मूल्य न देने का फैसला किया है। इसकी वजह इन किसानों द्वारा खेत में नरवाई जलाना बताया जा रहा है। साथ ही इनमें से 604 किसानों पर एफआईआर भी हो चुकी है और जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
तैयारी सूची को लेकर विवाद भी शुरू
हालांकि, किसानों की तैयार की गई यह सूची विवादित है। नरवाई जलाने के मामले में सबसे ज्यादा घटनाएं नर्मदापुरम जिले में (5774) दर्ज की गई हैं, लेकिन वहां केवल 42 किसानों के नाम कार्रवाई में शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 8 पर एफआईआर दर्ज हुई है। विदिशा में 1040, इंदौर में 837, गुना में 725, रायसेन में 620, सिवनी में 395, खंडवा में 281, उज्जैन में 211, छिंदवाड़ा में 210 और सतना में 208 किसान सूचीबद्ध हैं। कुल 52 जिलों की सूची में 23 जिलों के कोई किसान शामिल नहीं हैं।
संचालक कृषि अभियान्त्रिकी पीएस श्याम के मुताबिक, जिला प्रशासन जुर्माना कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। हम किसानों को नरवाई नष्ट करने के लिए सब्सिडी पर मशीनें मुहैया करवा रहे हैं। सम्मान निधि और समर्थन मूल्य को रोकने का फैसला संचालनालय स्तर पर लिया जाएगा।
रायसेन में सबसे अधिक जुर्माना, गुना दूसरे नंबर पर
| क्रमांक | जिला | वसूला गया जुर्माना (रु.) |
|---|---|---|
| 1 | विदिशा | ₹16,00,000 |
| 2 | रायसेन | ₹21,71,000 |
| 3 | भोपाल | ₹5,77,000 |
| 4 | शाजापुर | ₹16,00,000 |
| 5 | इंदौर | ₹18,00,000 |
| 6 | खंडवा | ₹12,50,000 |
| 7 | सिवनी | ₹20,00,000 |
| 8 | सतना | ₹10,00,000 |
| कुल | — | ₹2,20,00,000 |
राजस्व विभाग ने प्रदेश भर में 7000 किसानों पर 2.28 करोड़ रुपए का जुर्माना है। इसमें से 2.2 करोड़ रुपए वसूले गए।
केंद्र से मंजूरी लेनी होगी
राज्य सरकार को नरवाई जलाने वाले किसानों को सम्मान निधि से वंचित करने के लिए केंद्र की सहमति भी लेनी होगी। सम्मान निधि में 10 हजार बताते हैं किसानों की सूची राजस्व विभाग की कार्रवाई के आधार पर तैयार हो चुकी है।
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