MP मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का ड्राफ्ट तैयार: कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव, 7 संभागीय क्षेत्रीय कंपनियां बनेंगी

Mukhyamantri Sugam Parivahan Seva: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार जल्द ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करेगी। इसका ड्राफ्ट अगली कैबिनेट मीटिंग में अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। इस नवीन परिवहन सेवा की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी भी बनेगी। साथ ही 7 बड़े संभागों में क्षेत्रीय सहायक कंपनियां भी गठित की जाएंगी। इसके अलावा सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति बनेंगी। इसे लेकर सीएम हाउस में सोमवार, 31 मार्च को उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

सीएम ने यह कहा ?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण, शहरी और इंटरसिटी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सबके साथ विस्तृत विचार-विमर्श, सुझाव एवं सहमति के बाद शीघ्र ही इस योजना प्रस्ताव को अनुमोदन के लिये मंत्रि-परिषद की बैठक में लाया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की यात्री परिवहन संबंधी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस नवीन योजना के सभी पक्षों पर गहनता से अध्ययन करें, जिससे यात्रियों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

योजना की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग होगी

सचिव परिवहन मनीष सिंह ने नवीन परिवहन सेवा योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई परिवहन योजना में प्रदेश में यात्री बसों के संचालन की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय स्तर पर एक राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी। प्रदेश के सात बड़े संभागों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं रीवा) में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां भी गठित की जाएगी। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति गठित भी की जाएंगी। यह सभी बॉडीज यात्री परिवहन को बेहतर बनाने, यात्री किराया तय करने, रूट चार्ट तैयार करने में समन्वय और यात्रियों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन करेंगी।

क्षेत्रीय सहायक कंपनियों की आय का विशेष इंतजाम

बताया गया कि सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों की आय अर्जन के स्रोत निर्माण के लिए भी इस योजना में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। नवीन योजना में सरकार अनुबंधित बसों को प्राथमिकता से परमिट देगी। इन बसों पर प्रभावी नियंत्रण सरकार का ही रहेगा। नवीन योजना में यात्रियों एवं बस ऑपरेटर्स के लिए ऐप और कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा।

योजना का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण यात्रियों को मिलेगा

नवीन परिवहन सेवा के संचालन के लिए प्रदेश के सात बड़े संभागों में यात्री बसों की आवश्यकता और जरूरी संख्या के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। सर्वे के परिणाम जल्द ही प्राप्त हो जाएंगे। सर्वे के फीडबैक के आधार पर सरकार इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगी। बताया गया की नवीन परिवहन योजना का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण यात्रियों को होगा। बस ऑपरेटर्स को भी बेहतर माहौल और उन्हें कन्टीन्यू बिजनेस देने का प्रावधान भी इस नवीन परिवहन सेवा योजना में किया गया है, जिससे ऑपरेटर्स की बस सेवाएं बाधित ना हों और यात्रियों को भी कोई परेशानी ना हो।

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बैठक में ये भी रहे मौजूद

सीएम ने कहा, प्रदेश में परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में सुगम यात्री परिवहन के लिए सरकार हर जरूरी प्रयास करेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन बैठक में वर्चुअली शामिल हुए, जबकि समत्व में हुई बैठक में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन संजय कुमार शुक्ल, सचिव परिवहन मनीष सिंह, सचिव मुख्यमंत्री सिबी चक्रवर्ती एवं संचालक जनसम्पर्क अंशुल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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