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MP Cabinet Decision 22 october 2024
MP Cabinet Decision: आज मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं को खुशखबरी दी है. मध्य प्रदेश (MP cabinet meeting) में प्रदेश के सरकारी विभाग में एक लाख पदों पर सरकारी भर्तियों होंगी.
जानकारी की मानें तो प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरी (Mp cabinet decision) के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ कि नाबालिग रेप पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर काे 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा.
इसके साथ ही हवाई यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली. हाल ही में मध्यप्रदेश में रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ है. जिसमें यात्री रीवा से भोपाल के लिए उड़ान मात्र 999 रूपए में भर सकेंगे.
1 लाख सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू
कैबिनेट बैठक में साल के अंत तक प्रदेश के सरकारी विभागों में 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है. इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और राज्य प्रशासनिक सेवा के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी.
जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी. यह कदम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
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सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू
सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी. जिसके लिए किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए हैं. सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद की जाएगी। किसानों में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
जिसमें सोयाबीन खरीदी के लिए 3.44 लाख किसानों का पंजीयन कराया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Mohan cabinet baithak) में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के फैसले लिए गए हैं. इस निर्णय के तहत आंगनबाड़ी सहायिका के 12,670 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, 476 पर्यवेक्षक के पद भी भरे जाएंगे।
इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी।
| विभाग | पद का नाम | पदों की संख्या |
| महिला बाल विकास विभाग | आंगनबाड़ी सहायिका | 12670 |
| महिला बाल विकास विभाग | पर्यवेक्षक | 476 |
| स्वास्थ्य विभाग | विभिन्न पद | 7900 |
इन्हें कर्मचारियों को मिलेगा 7वां वेतनमान
कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें सातवां वेतनमान दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि जो भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी साल 2016 से रिटायर हुए हैं. उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा.
स्वस्थ विभाग में भी भर्ती
मध्य प्रदेश में नए अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सहित 454 केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग MP Health में भी 7,900 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
| अस्पताल की श्रेणी और संख्या | स्वीकृत पदों की संख्या |
| 3 जिला चिकित्सालय | 153 पद |
| 53 सिविल अस्पताल | 3012 पद |
| 29 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र | 1048 पद |
| 208 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 3120 पद |
| 161 उप स्वास्थ्य केंद्र | 644 पद |
अगले 4 साल के लिए कार्य योजना
प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए MSME सहित 11 विभागों में अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए बैठक में निर्देश दिए गए हैं. जिसमें MSME सहित 11 विभाग प्रदेश में रोजगार के अवसर तैयार करेंगे.जिसमें युवाओं को ट्रेन्ड किया जाएगा, साथ ही उनकी प्लेसमेंट सुनिश्चित की जाएगी.
रीवा में रीजनल इंडस्ट्रियल सबमिट
रीवा के संभागीय मुख्यलों में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्रियल सबमिट आयोजित होगी. जिसमें क्षेत्र के पोटेंशियल के बारे में चर्चा होगी कि कहां मिनरल डिपाजिट है , कहां फ़ूड पार्क, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल का काम हो सकता है.
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