MP Cabinet Decisions: अब सचिवों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, 5 हजार करोड़ से सुधरेंगी MP की सड़कें, बजट मंजूर; जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

   हाइलाइट्स

• MP मोहन कैबिनेट के अहम फैसले।

• समय से पूरी होंगी सिंचाई और PWD विभाग की योजनाएं।

• स्मार्ट बनेंगे MP के 18 शहर।

MP Cabinet Decisions: मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें सिंचाई और PWD विभाग से संबंधित चल रही योजनाओं को लेकर फैसले लिए गए। मध्यप्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। इसमें लगभग 2 हजार ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

   कैबिनेट के फैसले

डायल 100 के कॉल सेंटर टेंडर के लिए 6 महीने की कार्य सीमा बढ़ाई।

भारत सरकार ने 2.0 स्मार्ट सिटी योजना शुरू करने के लिए 135 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी। जिसके मध्यप्रदेश के 18 शहरों का चयन किया जाएगा।

न्यायालय में काम करने वाले न्यायधीशों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने के लिए जबलपुर में संस्थान बनाने के लिए 500 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।

सचिवों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

MP की 10 सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया गया। जिसमें बुरहानपुर, विदिशा, सतना, पन्ना आदि में चल रही सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रदेश की विभिन्न जिलों की 3500 किलोमीटर की सड़क को 5 हजार करोड़ के लोन से बनाया जाएगा।

शहडोल के ब्यौहारी में 27 किलोमीटर का रिंग रोड बनाने के लिए 147 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।

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जबलपुर जिले में झूला पुल को (MP Cabinet Decisions) मंजूरी।

नीमच बायपास निर्माण के लिए 11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

अशोकनगर जिले में करीला मंदिर रोड बनाने के लिए 135 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

उज्जैन जावरा रोड के लिए 5 हजार करोड़ की मंजूरी।

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए छठवे वेतनमान स्कीम के तहत 10 हजार रुपये दिए जाने का निर्णय।

प्रदेश में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी।