MP Lokayukta Police Report: मध्यप्रदेश में जीरो टॉलरेंस को लेकर बनाई गई नीति और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट पिछले 9 साल से विधानसभा में पेश नहीं करने को लेकर एक संस्था ने गुरुवार, 15 मई को प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा कि लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश ना करने की एक ही वजह समझ में आ रही है। ऐसा करके सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विधायक, मंत्री और अफसरों को बचाना चाहती है।
जनता को मंत्री, विधायक के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जानने का हक
मंच के अध्यक्ष पी नाज पांडे ने कहा कि पिछले 9 सालों से मध्य प्रदेश में आरोपी मंत्री, विधायक और अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट लम्बित है, जो आज तक विधानसभा में पेश नहीं की गई है। मंच के सदस्यों ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि लोकायुक्त की पिछले 9 सालों की जांच रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कौन से मंत्री, विधायक और अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
एमपी में 9 साल से लोकायुक्त रिपोर्ट सामने नहीं आई
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पिछले 9 सालों में लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में भी ले जाया जाएगा।
MP Minister Shah Controversy Update: HC ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज FIR पर जताया असंतोष, दोबारा FIR करने के दिए निर्देश
MP BJP Minister Vijay Shah Controversy Update HC FIR: कर्नल सोफिया कुरेशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाइकोर्ट ने असंतोष जताया है। मामले पर गुरुवार, 15 मई को सुबह सुनवाई हुई। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि कोर्ट आदेश के मुताबिक बुधवार, 14 मई शाम 7 बजकर 55 मिनट में थाना मानपुर में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
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