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भारतीय किसान संघ ने सरकार को दी चेतावनी: गेहूं और धान की कीमत को लेकर 16 जिलों में प्रदर्शन, 7 दिन बाद घेरेंगे मंत्रालय

MP Kisan Andolan Dhan Gehu MSP: भारतीय किसान संघ ने सरकार को दी चेतावनी: गेहूं और धान की कीमत को लेकर 16 जिलों में प्रदर्शन, 7 दिन बाद घेरेंगे मंत्रालय

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Rohit Sahu
भारतीय किसान संघ ने सरकार को दी चेतावनी: गेहूं और धान की कीमत को लेकर 16 जिलों में प्रदर्शन, 7 दिन बाद घेरेंगे मंत्रालय

MP Kisan Andolan Dhan Gehu Kharidi: एमपी के किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। आज मंगलवार को भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में किसानों ने जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ मध्यभारत प्रांत ने मंगलवार ( 21 जनवरी 2025) को किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के 16 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में राजस्व विभाग, विद्युत विभाग और कृषि विभाग किसानों का शोषण कर रहे हैं।

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इन समस्याओं को लेकर ज्ञापन

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप
भारतीय किसान संघ का कहना है कि नामांतरण, बटान, सीमांकन और बही बनवाने जैसे कार्यों के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों से पैसे मांगते हैं। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, जिससे किसान परेशान हैं।

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खाद और बीज की कालाबाजारी चरम पर
संघ ने खाद, बीज और दवाइयों की कालाबाजारी पर भी गंभीर सवाल उठाए। नकली खाद और बीज खुलेआम बेचे जा रहे हैं। शिकायत करने पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

मनमाने बिजली बिलों का विरोध
विद्युत विभाग द्वारा किसानों को भारी-भरकम बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि 5 हार्सपावर के कनेक्शन पर 10 हार्सपावर का बिल थमाया जा रहा है। वादा 8-10 घंटे बिजली देने का था, लेकिन 6 घंटे ही बिजली मिल रही है।

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कृषि विभाग पर योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप
भारतीय किसान संघ ने कृषि विभाग पर भी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि सब्सिडी और अनुदान कागजों तक ही सीमित है।

फसलों के गिरते दामों पर नाराजगी
किसानों ने गेंहू, सोयाबीन और धान के भाव अपने निचले स्तर पर पहुंचने की शिकायत की। मंडियों में व्यापारी किसानों की फसलों को औने-पौने दामों पर खरीद रहे हैं।

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सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सात दिन में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भोपाल के प्रशासनिक मुख्यालय वल्लभ भवन का घेराव किया जाएगा।

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