Khandwa News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के खालवा जनपद की दो पंचायतों में लाखों रुपए का गबन का मामला सामने आया है। शासन की स्वीकृति के बिना अलग-अलग कामों पर पैसे खर्च कर दिए गए हैं। दोनों ग्राम पंचायतों में सचिव का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। जनपद से रिपोर्ट आने पर सीईओ जिला पंचायत ने सरपंच और सचिव को नोटिस भेजे हैं। बताते हैं यह भ्रष्टाचार खालवा की ग्राम पंचायत साल्याखेड़ा और खेड़ी पंचायत में हुआ है।
मनमाने तरीके से खर्च की राशि
इन पंचायतों में सड़क-नाली, बाउंड्रीवॉल, फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीद जैसे काम कराए थे। जनपद पंचायत द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि इन दोनों पंचायतों ने 15वें और 5वें वित्त आयोग की राशि का नियमों के खिलाफ उपयोग किया है, जिसके चलते जिला पंचायत को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। पंचायतों ने बिना सक्षम स्वीकृति और मूल्यांकन के मनमाने तरीके से राशि खर्च की है।
किस काम पर कितना खर्च किया
वित्तीय अनियमितता, दस्तावेज भी जमा नहीं कराए
सहायक यंत्री मनरेगा, खंड पंचायत अधिकारी ने जांच में पाया कि ग्राम पंचायत साल्याखेड़ा की सरपंच अंजू काजले, सचिव रमेश यादव ने करीब 18.34 लाख रुपए और ग्राम पंचायत खेड़ी की सरपंच सुनीताबाई कलम, सचिव रमेश यादव ने करीब 46.88 लाख रुपए का व्यय नियम विरुद्ध तरीके से किया। गंभीर बात यह है कि दोनों पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित दस्तावेज और व्यय के अभिलेख भी जांच अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किए गए। कार्यों में भारी लापरवाही और वित्तीय अनियमितता बरती गई।
ये भी पढ़ें: MP में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: 5 हजार की रिश्वत लेते पुलिस आरक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार, जानें क्यों मांगी थी घूस
खालवा जनपद सीईओ ने क्या कहा ?
खालवा जनपद की सीईओ टीना पंवार ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के राज्य और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत के सीईओ को वसूली के लिए रिपोर्ट भेजी थी। सीईओ कोर्ट ने मामला दर्ज कर सरपंच और सचिव से जवाब मांगा है।
Rewa News: कमलेश्वर तिवारी को JD लोक शिक्षण रीवा संभाग के प्रभार से हटाया, नीरव दीक्षित को जिम्मेदारी सौंपी
Rewa News: रीवा कमिश्नर द्वारा नियम के विरुद्ध् संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा का प्रभार केपी तिवारी को दिए जाने के आदेश के आखिरकार निरस्त करना पड़ा। अब इस पद का प्रभार उप संचालक नीरव दीक्षित को दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश सोमवार, 2 मई को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…