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हाइलाइट्स
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80 लाख किसानों की फसलों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
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फर्जी फसल बताकर प्राकृतिक आपदा में नहीं ले पाएगा मुआवजा
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पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फर्जी जानकारी की होगी मॉनिटरिंग
MP Job Update: किसानों के डाटा को ऑनलाइन करने की पहल से गांव के युवाओं को अब रोजगार के अवसर भी मिलने जा रहे हैं. प्रदेश में कई बार ऐसी शिकायतें आईं जब किसान ने कहा कि पटवारी बिना सर्वे के ही गिरदावरी (फसलों की जानकारी रिकार्ड पर चढ़ाना) कर देते हैं.
जिससे उन्हें फसलों का सही मुआवजा (Crop compensation), और पीएम किसान सम्मान निधि लेने में समस्या आती है. अब सरकार ने करने सटीक जानकारी जुटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से गिरदावरी कराने जा रही है.
इसके तहत युवाओं को खेत का सर्वे करके फोटो और जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी. इसके लिए प्रत्येक खेत के हिसाब से युवाओं को पेमेंट मिलेगी.
गांव के कुछ ही युवा होंगे चयनित
खेतों के रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए युवाओं को प्रति खसरा आठ रुपये दिए जाएंगे. नई व्यवस्था के तहत गांव के कुछ युवाओं को ही पटवारी की जगह खेतों की गिरदावरी कराने के लिए चयनित किया जाएगा.
चयनित युवक ही मोबाइल एप की मदद से गिरदावरी का काम पूरा करेंगे. इससे किसानों की फसल का सही रिकॉर्ड किसान चढ़वा सकेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए फर्जी जानकारी भी नहीं दे पाएंगे.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तहत नीमच और सिवनी जिले में साल 2023 में खेतों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम किया गया था. इसके बाद पूरे प्रदेश में इसके तहत काम किया गया.
जिसमें 52 जिलों के 53 हजार गांवों के करीब 80 लाख किसानों के खेतों में होने वाली फसलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें गांव के ही युवा काम करेंगे.
कमिश्नर भू-अभिलेख ने जारी किया आदेश
भू-अभिलेख कमिश्नर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिए हैं. जिसके बाद सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए किसानों के खेत का रकबा और होने वाली फसल को आधार बनाया गया है.
इसके लिए हर खेत की गिरदावरी होगी. इसमें देखा जाता है कि किस खेत में कौन सी फसल लगाई गई है. रबी, खरीफ और अन्य सीजन में क्या फसल ली गई है इसकी भी सटीक जानकारी इससे मिलेगी. फसल की गिरदावरी साल में तीन बार सारा एप के माध्यम से की जाएगी
युवाओं को 25 जुलाई तक मिलेगा प्रशिक्षण
सर्वेयर बनने के लिए इच्छुक युवा 10 जुलाई तक पंजीयन करवाना होगा. इसके लिए अनिवार्य योग्यता उसी गांव का स्थानीय निवासी होना है, जहां वे सर्वे करना चाहते हैं. आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
इसके साथ ही उनके पास एंड्राइड 6 वर्जन या इससे अधिक वर्जन का फोन हो. पंजीयन के बाद युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
पर्यवेक्षक करेंगे सत्यापन
प्रशिक्षित युवा 1 अगस्त से 15 सितंबर तक गांव में खसरा के हिसाब से गिरदावरी करेंगे. इसके बाद पर्यवेक्षक गिरदावरी का सत्यापन करेंगे. इसके बाद किसानों को दावा-आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा. उसके बाद निराकरण होगा.
इसके बाद वैरीफायर का अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन की प्रकिया पूरी होगी. पंजीयन और योजना संबंधि अन्य जानकारी के लिए सारा एप पर जाएं
