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MP IPS Transfer: मध्य प्रदेश में फिर चल सकती है तबादला एक्सप्रेस, IAS के बाद अब IPS अफसरों के फेरबदल की तैयारी

MP IPS Officers Transfer: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। हाल हीं में 42 IAS अफसरों के तबादले के बाद अब पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर IPS अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है। जानिए पूरी अपडेट।

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Shashank Kumar
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MP IPS Officers Transfer: मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने 42 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे, और अब पुलिस महकमे में भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही कई आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी हो सकती है, जिसमें एसपी से लेकर आईजी स्तर तक के अधिकारियों के तबादले शामिल होंगे।

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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण रुका था ट्रांसफर प्रोसेस

जानकारी के मुताबिक, यह तबादला प्रक्रिया पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते इसे फिलहाल टाल दिया गया था। अब जब यह समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, तो पुलिस विभाग में भी बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस सूची में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP), रेंज IG और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

इस बड़े फेरबदल (MP IPS Transfer) को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं जोरों पर हैं। जहां विपक्ष इसे प्रशासनिक अस्थिरता का संकेत बता रहा है, वहीं सरकार इसे सुशासन और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह महज एक नियमित प्रक्रिया है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण भी छिपा हुआ है?

लंबे समय से जमे IPS अफसरों की भूमिका बदलेगी

सरकार का यह कदम खासतौर पर उन आईपीएस अधिकारियों (MP IPS Transfer) को प्रभावित कर सकता है, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे। प्रशासनिक फेरबदल के जरिए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिससे पुलिस महकमे में नई ऊर्जा और रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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IAS अफसरों के बाद अब IPS तबादले की बारी

गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में राज्य सरकार ने 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा से पहले इन तबादलों को मंजूरी दी थी। इस बदलाव के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय के दो सचिवों सहित 12 जिलों के कलेक्टरों का भी तबादला किया गया था।

राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 12 अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। प्रमुख बदलावों में मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव को एमपी सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया था, जबकि अविनाश लवानिया को सीएम सचिवालय से हटाकर एमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी का कार्यभार सौंपा गया था।

किन जिलों में बदले गए थे कलेक्टर?

गुना, खरगोन, डिंडौरी, सीहोर, सतना, बड़वानी, टीकमगढ़, रायसेन, खंडवा, श्योपुर, देवास और बुरहानपुर जैसे 12 जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए थे। इन तबादलों के जरिए प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की गई थी। अब जब पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहे हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से अधिकारी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और इससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।

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