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मध्यप्रदेश राज्य सेवा के 21 अधिकारी बनेंगे IAS-IPS:एसएएस के 16 और एसपीएस के 5 अफसरों को मिलेगा मौका, नामों का पैनल तैयार

MP SAS-SPS Promotion: राज्य सेवा के 21 अधिकारी बनेंगे IAS-IPS, एसएएस के 16 और एसपीएस के 5 अफसरों को मिलेगा मौका, नामों का पैनल तैयार mp-ias-ips-ifs promotion-panel-2025-update hindi news bps

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BP Shrivastava
MP SAS-SPS Promotion

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MP SAS-SPS Promotion 2025: मध्यप्रदेश के 21 अफसर आईएएस-आईपीएस (IAS-IPS) बनने वाले हैं। इनमें से 16 राज्य प्रशासनिक सेवा के और 5 राज्य पुलिस सेवा के हैं। इनका प्रमोशन होने वाला है और ये अखिल भारतीय सेवा में शामिल होंगे।

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मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, जून के दूसरे हफ्ते में यूपीएससी की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें इन अफसरों को आईएएस-आईपीएस का अवॉर्ड मिलने की उम्मीद है।

अखिल भारतीय सेवा के 195 पद रिक्त

मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के कुल 195 पद खाली हैं। इसमें IAS के 66, IPS के 48 और IFS के 81 पदों पर अफसरों की कमी बनी हुई है। सरकार अब 21 प्रमोटी अधिकारियों को IAS और IPS बनाने जा रही है। यह प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है।

 कितने पद खाली, कितने कार्यरत?

 IAS (कुल स्वीकृत: 459)

  •  कार्यरत: 393
  •  खाली पद: 66

IPS (कुल स्वीकृत: 319)

  •  कार्यरत: 271
  •  खाली पद: 48  

IFS (कुल स्वीकृत: 296)

  • कार्यरत: 215
  • खाली पद: 81

प्रमोशन से मिलेंगे 21 IAS-IPS

  •  IAS में प्रमोशन: 16 अफसर
  •  IPS में प्रमोशन: 5 अफसर

पैनल में कितने-कितने अधिकारी

  •  IAS के लिए 16 पदों पर 48 अफसरों का पैनल तैयार
  •  IPS के 5 पदों के लिए 15 अधिकारियों का पैनल बनाया गया
  • जून में UPSC की DPC बैठक संभावित
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 IAS अवॉर्ड की प्रक्रिया...

  • राज्य सरकार अधिकारियों की लिस्ट UPSC को भेजती है
  • UPSC अध्यक्ष एक सदस्य को नॉमिनेट करता है
  • यह सदस्य मुख्य सचिव के साथ बैठक कर लिस्ट फाइनल करता है
  • इसके बाद लिस्ट DoPT को भेजी जाती है
  • अंत में अधिसूचना जारी कर नियुक्ति की जाती है

 2023 और 2024 के पदों के लिए होगी DPC

  •  इस बार 2023 और 2024 के कुल 16 पदों के लिए एक साथ DPC होगी
  • पहले 2023 के लिए DPC नहीं हो पाई थी
  • SAS और Non-SAS दोनों कैटेगरी के नाम भेजे गए थे
  •  SAS अधिकारियों ने गैर-SAS नामों पर आपत्ति जताई थी

2006 बैच के 10 अधिकारी

  • अनिल झाोरे – अपर कलेक्टर, विदिशा
  • सविता झानिया – सीईओ, हरदा
  • संतोष कुमार टेगौर – सीईओ, शाजापुर
  • जिगेंद्र सिंह चौहान – सीईओ, झाबुआ
  • नंदा भनोटे कुशरे – सीईओ, आगर
  • सारिका अग्रवाल – श्रम विभाग, इंदौर
  • कसम मौलानी – उप सचिव, स्कूल शिक्षा
  • नीरा झाोरे – अपर कलेक्टर, इंदौर
  • राकेश कुशरे – उप सचिव, तकनीकी शिक्षा
  • शैली कामत – संयुक्त आयुक्त, लिटिगेशन, इंदौर
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 2007 बैच के 6 अधिकारी

  • आशीष कुमार पाठक – आयुक्त, उज्जैन
  • ईला तिवारी – सीईओ, भोपाल
  • रोहन सक्सेना – सीईओ, निवाड़ी
  • कविता बागला – संयुक्त आयुक्त, जबलपुर
  • सपना अनुज जैन – अपर कलेक्टर, बुरहानपुर
  • मिनिशा पांडे – उप आयुक्त, शहडोल

2007 और 2008 बैच के 9 अफसरों का नाम प्रस्तावित

2007 बैच के अफसर...

  • सपना लौवंशी, उपायुक्त, इंदौर
  • नीता राठौर, मुख्य महाप्रबंधक, जबलपुर
  • शैलेंद्र सिंह सोलंकी, अपर संचालक, इंदौर
  • रानी पासी, उप सचिव, लोकायुक्त
  • रंजना देवड़ा, उप सचिव, आयुष विभाग
  • माधवी नागेंद्र, उप सचिव, महिला एवं बाल विकास
  • वर्षा सोलंकी, उप सचिव, पर्यावरण विभाग

2008 बैच के अफसर

  • प्रियंका गोयल, अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल
  • अभिषेक दुबे, सीईओ, जिला पंचायत गुना
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आईपीएस के 5 पोस्ट के लिए 15 अफसर सिलेक्ट

राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस के लिए डीपीसी की बैठक जून के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। गृह विभाग ने पिछले हफ्ते यूपीएससी को पैनल भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार, 5 पदों के लिए 1997 और 1998 बैच के 15 अधिकारियों का चयन किया गया है। इनमें से दो अधिकारियों की जांच के चलते लिफाफे बंद रह सकते हैं।

1998 बैच के 8 अफसरों के नाम भी शामिल

आईपीएस के पैनल में ग्वालियर के लोकायुक्त एसपी राजेश कुमार मिश्रा और डीजीपी के पीएसओ मलय जैन का नाम भी शामिल है।

  • राजेश कुमार मिश्रा, एसपी लोकायुक्त, ग्वालियर
  • मलय जैन, पीएसओ टू डीजीपी
  • अमित सक्सेना, जोनल एसपी, विशेष शाखा पीएचक्यू
  • मनीषा पाठक सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेल इंदौर
  • सुमन गुर्जर, पुलिस अधीक्षक पीटीएस, तिघरा ग्वालियर
  • संदीप मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दमोह
  • सव्यसाची सराफ, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन पीएचक्यू
  • समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर

अन्य सेवाओं के अधिकारी इस साल भी नहीं बन सकेंगे IAS

मध्यप्रदेश में इस साल यानी 2025 में भी सेवाओं के अफसर आईएएस नहीं बन पाएंगे। राज्य सरकार ने सिर्फ राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस में प्रमोट करने का प्लान बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, अन्य सेवाओं के अफसरों को आईएएस बनाने के लिए सरकार पहले नियम बनाएगी। वहीं, राजस्थान सरकार ने अन्य सेवाओं के 4 अफसरों को आईएएस बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। ये अफसर पिछले 9 साल से आईएएस बनने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बार 2016 में 4 अफसर आईएएस के लिए प्रमोट हुए थे। उनमें से तीन रिटायर हो चुके हैं और आखिरी अफसर इसी साल जुलाई में रिटायर होंगे।

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इन दो अफसरों के खिलाफ जांच लंबित

राज्य पुलिस सेवा के  सीताराम ससत्या ( अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ 1997) और अमृत मीणा (सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीएचक्यू 1997) के खिलाफ जांच लंबित है, इससे ये दोनों अफसर प्रमोशन की दौड़ से फिलहाल बाहर हैं।

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