MP के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में 50% डीआर देने पर मप्र सरकार सहमत, इस वजह से MP में भी बढ़ेगी पेंशन

MP Pensioners DR Hike: मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारियों के बाद 4.50 लाख पेंशनरों को 50% महंगाई राहत (डीआर) देने का भी रास्ता साफ हो गया है।

छत्तीसगढ़ में 50% डीआर (DR) देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि एक-दो दिन में मध्य प्रदेश में भी पेंशनरों को 50% डीआर देने के आदेश जारी हो सकते हैं।

पहले जान लें नियम

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को कितना डीआर देना है, यह मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है। पेंशनरों को डीआर देने से पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सहमति लेता है।

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हालांकि दोनो राज्य पेंशनर के डीआर के मामले में एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए जो राज्य पहले डीआर घोषित करता है, वह दूसरे से सहमति मांगता है। सहमति मिलने पर पहले राज्य पर ये नैतिक दबाव बढ़ जाता है कि वह अब दूसरे राज्य को डीआर बढ़ाने पर सहमति दे।

छत्तीसगढ़ से सहमति की औपचारिकता

पेंशनरों को 50% डीआर देने पर मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी सहमति दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि एमपी के पेंशनरों को 50% डीआर देने के लिए अब जब छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी जाएगी तो ये सिर्फ औपचारिकता मात्र होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सहमति दे देगी। वैसे भी दोनो राज्यों में बीजेपी की सरकार होने से इस मामले में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी।

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17 अक्टूबर को पत्र, 29 को दी सहमति

छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 अक्टूबर को पत्र लिखकर पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति मांगी थी। मोहन सरकार ने 29 अक्टूबर को इस पर सहमति दे दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर 2024 से 7वें वेतनमान में डीआर 50% दिया गया है।

यहां भी इसी की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि मप्र सरकार आज या कल में मध्य प्रदेश के पेंशनरों को डीआर देने के आदेश जारी कर सकती है।

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डीआर नहीं बढ़ने से पेंशनरों में नाराजगी

मध्य प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही 28 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक हो गया है।

इसके बाद से ही पेंशनर लगातार डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ डीआर की घोषणा नहीं की।