MP Govt Employees News: एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। खाद्य विभाग एवं निगम ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक लंबित एरियर्स देने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को 27 महीने के एरियर का लाभ प्राप्त होगा।
800 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वहीं, 30 साल की सर्विस पूरी कर चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में खाद्य विभाग एवं निगम के आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से एरियर्स और समयमान वेतनमान की मांग की जा रही थी। सरकार के इस फैसले से 800 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने में देरी होने पर मिलेगा एरियर
मोहन सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी और पेंशन रुकने की स्थिति में बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशन के साथ एरियर की बकाया रकम दी जाएगी। नए नियम के तहत जितने माह की पेंशन अटकी है। उतने महीने का एरियर पेंशनर्स को मिलेगा। सामाजिक न्याय विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। इस तरह के भुगतान को पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, ताकि हितग्राही की पात्रता की पुष्टि हो सके।
अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
नए प्रविधान के तहत यदि किसी अधिकारी के कारण पेंशन रुकी या देरी हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम, नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में पेंशन के एरियर की मंजूरी अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
कितनी योजनाएं प्रभावित होंगी?
नए प्रविधान का असर 12 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर पड़ेगा। जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मंदबुद्धि और बहुविकलांग को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा निशक्त योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि, वृद्धावस्था में निवासरत अंतवासियों की पेंशन, सीएम सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना और सीएम अविवाहित पेंशन स्कीम शामिल है।
राज्य कर्मचारियों का डाटा होगा ऑनलाइन
सरकारी कर्मचारियों का प्रोफाइल समग्र आईडी से वैरिफाइड और आधार कार्ड से लिंक होगा। 16 दिसंबर से सत्यापन काम शुरू हो गया है।
वहीं, 1 जनवरी से सरकार कामकाज में बदलाव होगा। सभी सरकारी विभागों की फाइलें ई-ऑफिस से चलेंगी। अब तक 39 विभागों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया गया है।
बता दें ई-ऑफिस में अधिकारी और कर्मचारी कंप्यूटर पर अपनी फाइलें निपटाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि कौन-सी फाइल किस के पास पेंडिंग है।
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