MP Govt Employees: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से कहा- सरकार की छवि बिगाड़ रहे अधिकारी, मामा आपके साथ

हाइलाइट्स

• सीहोर में अधिकारियों पर भड़के कृषि मंत्री शिवराज

• कृषि मंत्री बोले- सरकार की छवि बिगाड़ रहे अधिकारी

• फॉरेस्ट अधिकारियों को कृषि मंत्री की चेतावनी

MP Govt Employees: सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वन विभाग के अफसरों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये अफसर सब गड़बड़-सड़बड़ करते हैं। वन विभाग के अधिकारी सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि मंत्री ने अफसरों को दी चेतावनी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने जमीन की शिकायत लेकर पहुंचे आदिवासियों से कहा कि मामा तुम्हारे साथ है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से कहता हूं कि गलती न करें, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरदार पटेल अभयारण्य का विरोध करने पहुंचे थे आदिवासी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सीहोर कलेक्ट्रेट में बैठक में शामिल होने आए थे। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में आदिवासी भी पहुंचे थे, जो सरदार पटेल अभयारण्य का विरोध करने आए थे। जिन गांवों में अभयारण्य का दायरा पहुंच रहा है, वहां के आदिवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अभयारण्य को निरस्त करने की मांग की है।

आदिवासी नहीं चाहते नया अभयारण्य

सीहोर के आदिवासी अब कोई भी नया अभ्यारण्य नहीं चाहते हैं। सीहोर-रायसेन जिले में इसी साल रातापानी अभयारण्य बनाया गया है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को देश का 57वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब इछावर, लाड़कुई वन परिक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव है। आदिवासियों को नोटिस दिए गए हैं। उन पर वनभूमि से बेदखली का दबाव बनाया जा रहा है। आदिवासियों में जमकर आक्रोश है, इसलिए उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया।

आदिवासियों की ये मांग

1. वन परिक्षेत्र इछावर और लाड़कुई में आरक्षित वनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य बनाने का जो प्रस्ताव अधिसूचित किया गया है उसे तत्काल प्रभाव से शासन स्तर पर लिखित में निरस्त किया जाए।

2. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सीहोर जिले में जितने भी वन मित्र पोर्टल पर आवेदन किए गए हैं उनका निराकरण कर उनके अधिकार पत्र बनाए जाएं।

3. वन विभाग एवं वन विकास निगम द्वारा आए दिन हमारी पुरानी भूमि जिस पर करीब 30-35 वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं, साक्ष्य न होने के अभाव में पुरानी कृषि भूमि को नई बताकर जो कार्रवाई की जा रही है उसे शीघ्र रोका जाए।

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