MP Govt Employee DA Hike: स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को सरकार से महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद, IAS-IPS को DA के आदेश

हाइलाइट्स

• अखिल भारतीय सेवा अफसरों का DA बढ़ा

• 55% से बढ़कर अब 58% महंगाई भत्ता

• स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को मिल सकती खुशखबरी

MP Govt Employee DA Hike: मध्यप्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के बाद अब अखिल भारतीय सेवा(All India Service) के अफसरों को भी एक जुलाई से 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने भत्ते की राशि का एक जुलाई 2025 से नकद भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस सब के बाद, अब प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ता दिए जाने का इंतजार था, इसकी घोषणा राज्य के स्थापना दिवस समारोह के दौरान हो सकती है।

आईएएस-आईपीएस के लिए आदेश जारी

केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता नई दर पर मंजूर किया गया है। इसके बाद यह आदेश प्रदेश में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब तक सातवें वेतनमान पर मिल रहे 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इस सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से भत्ता देने का आदेश जारी किया है। यह वेतन भत्ता पे-मैट्रिक्स के आधार पर दिया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। अब जीएडी ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए यह नया आदेश जारी किया है।

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 सीएम कर सकते हैं ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन कार्यक्रम में यह संकेत दिया था कि उनकी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ता देने में पीछे नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की थी।

अब प्रदेश के स्थापना दिवस एक नवंबर को कर्मचारी जगत को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए 5200 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद यह संभावना जताई जा रही है कि यह कर्ज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और लाड़ली बहना योजना सहित प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के लिए लिया गया है।

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