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हाइलाइट्स
- MP सरकार ने फिर लिया 3 हजार करोड़ का लोन।
- एक महीने में कुल ₹10,000 करोड़ का कर्ज लिया।
- प्रदेश पर कुल कर्ज ₹4.59 लाख करोड़ तक पहुंचा।
MP Government Loan September 2025: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्ज का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। मोहन यादव सरकार ने अपनी बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर रिजर्व बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया है। यह कर्ज दशहरा पर्व से पहले राज्य की नकदी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। ताजा लोन दो किस्तों में 1,500-1,500 करोड़ रुपए का होगा, जिसकी प्रक्रिया आज (बुधवार) को पूरी की जाएगी।
एक महीने में ₹10,000 करोड़ का लोन
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिजर्व बैंक के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज 1500-1500 की दो किश्तों में लिया गया है। कर्ज की यह प्रक्रिया गवर्नमेंट बांड्स की नीलामी के जरिए की गई। यह ऋण 20 से 23 वर्षों की अवधि में ब्याज सहित चुकाया जाएगा। सरकार ने यह लोन एक माह में तीसरी बार लिया। इससे पहले राज्य सरकार ने सितंबर में दो बार में 7000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब नए कर्ज के साथ ही कुल ₹10,000 करोड़ की उधारी केवल एक महीने के भीतर हो चुकी है।
सितंबर में कितना कर्ज लिया गया?
- 9 सितंबर को ₹4,000 करोड़
- 22 सितंबर को ₹3,000 करोड़
- अब 1 अक्टूबर को ₹3,000 करोड़
- इस तरह सिर्फ एक महीने में कुल ₹10,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है।
मध्यप्रदेश पर टोटल कितना कर्ज
सितंबर के अंत तक राज्य सरकार पर कुल कर्ज ₹4,59,640.27 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि यह आंकड़ा 23 सितंबर को ₹4,56,640.27 करोड़ था। बढ़ते कर्ज के बावजूद सरकार का दावा है कि यह कर्ज सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर लिया गया है।
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चालू वित्त वर्ष में अब तक लिया लोन
मध्यप्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक ₹37,400 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि बीते वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च) तक यह आंकड़ा ₹4.21 लाख करोड़ था। यानी प्रदेश पर कर्ज का कुल बोझ बढ़कर अब ₹4.56 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है।
इस वर्ष पहला कर्ज 7 मई को लिया गया था, जब ढाई-ढाई हजार करोड़ दो किस्तों में ₹5,000 करोड़ की उधारी हुई। इसके बाद 26 अगस्त को ₹4,800 करोड़ का लोन लिया गया। नियमों के अनुसार, सरकार इस वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹79,000 करोड़ तक कर्ज ले सकती है।
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