हाइलाइट्स
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मप्र सरकार फिर ले रही 4400 करोड़ का कर्ज
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चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज का आंकड़ा 61400 कराेड़ पहुंचेगा
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मार्च में हर हफ्ते ले रही मध्यप्रदेश सरकार कर्ज
MP Government Loan: मध्यप्रदेश सरकार आज यानी मंगलवार, 25 मार्च को फिर कर्ज लेने जा रही है। आज सीएम मोहन यादव की सरकार 2000 करोड़ और 2400 करोड़ रुपए के दो कर्ज लेगी, जिसका भुगतान बुधवार, 26 मार्च को होगा। इससे पहले 19 मार्च को सरकार ने 6000 करोड़ का कर्ज लिया था। मार्च में एमपी सरकार ने अब तक हर हफ्ते कर्ज लिया है। जिसका आंकड़ा 31 मार्च को समाप्त हो रहे इस वित्तीय वर्ष में 61400 करोड़ रुपए हो जाएगा। साथ ही सरकार ने सिर्फ मार्च महीने में 20400 करोड़ का कर्ज ले चुकी होगी।
क्यों लिए सरकार ने मार्च में हर हफ्ते कर्ज ?
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार मार्च 2025 का चौथा कर्ज लेने जा रही है। मंगलवार, 25 मार्च को जो दो कर्ज लिए जा रहे हैं, वह 7 साल और 10 साल की अवधि के हैं। 2000 करोड़ रुपए का कर्ज 7 साल और 2400 करोड़ रुपए का लोन 10 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है जिसका सालाना ब्याज सरकार मार्च और सितंबर के महीनों में चुकाएगी। इसके पहले सरकार ने रंगपंचमी पर 19 मार्च को दो हजार करोड़ के तीन कर्ज लिए गए थे। अफसरों के अनुसार एक अप्रेल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के बाद दो महीने तक कर्ज नहीं लिए जा सकेंगे, इसलिए सरकार ने मार्च में 20400 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया है।
एक जनवरी से 25 मार्च तक लिया गया कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2025 से 25 मार्च की स्थिति में 31400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसमें से 4400 करोड़ रुपए का कर्ज मंगलवार को लिया जाने वाला है। सरकार ने जनवरी में 5000 करोड़, फरवरी में 6000 करोड़ रुपए के कर्ज लिए गए। इसके बाद मार्च में लिए जाने वाले कर्ज की कुल राशि 20400 करोड़ रुपए हो जाएगी।
2023-24 में 44 हजार करोड़ लिए थे, इस अवधि तक 3.75 लाख करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा थी।
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चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एमपी सरकार ने अब तक लिया लोन
- 19 मार्च 2025 को दो-दो हजार करोड़ रुपए के तीन कर्ज लिए गए हैं। इनका पेमेंट 2032, 2046 और 2049 तक करेगी।
- 25 मार्च 2025 को सरकार 2000 और 2400 करोड़ कुल 4400 करोड़ रुपए के दो कर्ज लेगी। इनका भुगतान 2032 और 2035 तक करेगी।
- 12 मार्च 2025 को दो-दो हजार कनौड़ रुपए के यह कर्ज 22 साल और 6 साल के अवधि के लिए गए हैं। इस तरह चार हजार करोड़ का लोन लिया गया।
- 4 मार्च 2025 को दो-दो हजार करोड़ रुपए के तीन कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल के अवधि के लिए गए हैं, जिसका भुगतान छमाही ब्याज के रूप में सरकार करेगी। इस तरह 6000 करोड़ का लोन उठाया गया है।
- 20 फरवरी 2025 को दो-दो हजार करोड़ के तीन कर्ज 12 साल 15 साल और 23 साल की अवधि के लिए गए हैं। इसका भुगतान वर्ष 2037, वर्ष 2040 और वर्ष 2043 तक ब्याज के रूप में किया आएगा। इस तरह 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया है।
- 1 जनवरी 2025 को ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज 31 दिसम्बर को लिए गए जिसका भुगतान एक जनवरी 2025 को हुआ। यह कर्ज एक जनवरी 2038 और एक जनवरी 2047 तक के लिए लिया गया है। इस तरह पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया गया।
- 26 दिसम्बर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज मोहन सरकार ने लिए हैं। इन कर्ज की व्याज समेत भुगतान की कार्यवाही वर्ष 2045 और 2041 तक की जाएगी। इस तरह पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया गया।
- 27 नवम्बर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज 20 साल और 14 साल की अवधि का लिया गया। इसका भुगतान ब्याज के रूप में वर्ष 2044 और वर्ष 2038 तक के बीच किया आएगा। कुल पांच हजार करोड़ का कर्ज बाजार से लिया गया।
- 9 अक्टूबर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज वर्ष 2035 और 2043 तक की अवधि के लिए लिया गया। कुल पांच हजार करोड़ का लोन उठाया गया।
- 25 सितम्बर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए जा चुके हैं। कुल पांच हजार करोड़ का लोन लिया गया।
- 28 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए गए हैं। कुल पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया गया।
- 7 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज 11 साल और 21 साल तक ब्याज भुगतान के रूप में लिए गए हैं। इस तरह पांच हजार करोड़ का लोन उठाया गया।
MP के किसानों के लिए अच्छी खबर: ओला से खराब हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा, CM ने जल्द सर्वे कर राहत देने के दिए निर्देश
MP Farmers Compensation: मध्यप्रदेश के ओला पीड़ित किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश से ओलावृष्टि से 400 से ज्यादा गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने अफसरों को तत्काल सर्वे करने और किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को राहत देने का फैसला किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए सर्वे करने और उसके बाद जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
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