हाइलाइट्स
- एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर।
- 30 जून तक सेल्फ एसेसमेंट करना अनिवार्य।
- सेल्फ एसेसमेंट नहीं करने रोकी जाएगी सैलरी।
MP Government Employees Self Assessment 2025: मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों को अब अपने प्रदर्शन का लेखा-जोखा खुद तैयार करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारी 30 जून तक सेल्फ एसेसमेंट (Self Assessment ) जमा करें। ऐसा नहीं करने पर जुलाई की सैलरी रोकी जा सकती है। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय होगी।
GAD ने जारी किया फरमान
मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है। यह फॉर्म कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक भरकर संबंधित अधिकारियों को सौंपना होगा।
आदेश के बाद विभागों में मची हलचल
सरकार की ओर से यह आदेश 28 जून को जारी हुआ है, जिससे कर्मचारियों को केवल थोड़ा ही वक्त मिला है। इससे विभागों में हलचल मच गई है और अधिकांश कर्मचारी तेजी से फॉर्म भरने की तैयारी में जुटे हैं।
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सेल्फ एसेसमेंट नहीं तो सैलरी नहीं
GAD ने स्पष्ट किया है कि बिना सेल्फ एसेसमेंट रिपोर्ट के सैलरी जारी नहीं की जाएगी। ऐसे में समय पर मूल्यांकन करना अब हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है।
रिपोर्ट पर अधिकारी देंगे अंतिम निर्णय
कर्मचारी द्वारा दिया गया आत्म-मूल्यांकन वरिष्ठ अधिकारी की समीक्षा के बाद वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट (APR) में शामिल किया जाएगा। यह रिपोर्ट भविष्य में प्रमोशन, स्थानांतरण या सेवा विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी।
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