MP के किसान भाई ध्यान दें: अब गेहूं के टूटे और चमक विहीन दाने को भी खरीदेगी सरकार, उपार्जन में FAQ मापदण्ड में भारी छूट

हाइलाइट्स

• मध्यप्रदेश में हो रही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी

• अब सप्ताह के सातों दिन सूबे में होगा गेहूं का उपार्जन

• FAQ मापदण्ड में बड़ी छूट देकर किसानों को दी राहत

Gehu Kharidi MP 2024: मध्यप्रदेश के किसानों से जुड़ी बड़ी खबर (MP Breaking News) है।

सरकार अब गेहूं के टूटे और चमक विहीन दाने को भी खरीदेगी। यह व्यवस्था आज यानी 25 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है।

कम गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदने के लिए उपार्जन में FAQ मापदण्ड में भारी छूट (FAQ criteria relaxed) गई है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिये गए हैं।

जीएम ने फ्लेक्स लगाने को कहा

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक उपार्जन शिखा पोरस नरवाल ने 24 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में क्षेत्रीय और जिला प्रबंधक को खरीदी केंद्र पर FAQ मापदण्ड में दी जा रही छूट के संबंध में फ्लेक्स लगाने का आदेश दिया है। ताकि किसानों को इस संबंध में जानकारी मिल सके।

उपार्जन के लिए पहले ये थे FAQ मापदण्ड

25 अप्रैल से पहले तक समर्थन मूल्य में हो रही गेहूं खरीदी (Gehu Kharidi MP 2024) में सुकुड़े और टूटे हुए दाने 6%, चमक विहीन 30%, क्षतिग्रस्त दाना 2% और आंशिक क्षतिग्रस्त दाना 4% था।

इससे अधिक होने पर गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था।

समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए अब ये FAQ मापदण्ड

25 अप्रैल से अब समर्थन मूल्य में हो रही गेहूं खरीदी (Gehu Kharidi MP 2024) में सुकुड़े और टूटे हुए दाने 15%, चमक विहीन 50%, क्षतिग्रस्त दाना 6% और आंशिक क्षतिग्रस्त दाना 6% तक लिया जाएगा।

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जानकारों की मानें तो इससे किसान के पास रखा अधिकांश गेहूं अब खरीदा (MP Wheat Procurement 2024) जा सकेगा।

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अब सप्ताह के 7 दिन होगी खरीदी

समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी (Gehu Kharidi MP 2024) 24 अप्रैल तक सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार की जा रही थी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव बीके चंदेल ने आदेश जारी कर अब सप्ताह में सातों दिन गेहूं खरीदी (MP Wheat Procurement 2024) करने के निर्देश दिये हैं।

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किसान को हुआ ये फायदा

गेहूं की कटाई के समय हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान हुआ।

दाने की चमक चली जाने और दाना टूट जाने से ये FAQ मापदण्ड पर खरा नहीं उतर रहा था।

जिससे सेंपल रिजेक्ट हो जाने के बाद किसानों को औने पौने दामों पर इस बाजार में बेचना पड़ रहा था।

FAQ मापदण्ड में मिली छूट से किसानों को अब आर्थिक नुकसान नहीं (relief to farmers) होगा।