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MP News: अतिवृष्टि-बाढ़ से प्रभावित किसानों को ₹20.6 करोड़ की राहत राशि, CM मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से की ट्रांसफर

MP Farmers Flood Relief: मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने राहत देने का फैसला किया है।

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anjali pandey
MP News: अतिवृष्टि-बाढ़ से प्रभावित किसानों को ₹20.6 करोड़ की राहत राशि, CM मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से की ट्रांसफर

CM Mohan 20 Crore Relief Fund Farmers: देशभर में लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ ने किसानों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। कई राज्यों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भी सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण जान-माल और कृषि दोनों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में एमपी की मोहन सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद की।

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11 जिलों के 17,500 किसानों को ₹20.6 करोड़ की सहायता

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 जिलों के 17,500 किसानों को ₹20.6 करोड़ की राहत राशि का सिंगल क्लिक से सीधा बैंक खातों में अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य संवेदनशील शासन और त्वरित राहत है। किसानों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब तक ₹188.52 करोड़ की मदद

[caption id="attachment_890379" align="alignnone" width="771"]publive-image अब तक ₹188.52 करोड़ की मदद[/caption]

राज्य सरकार वर्ष 2025-26 में अब तक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और अन्य पीड़ितों को ₹188.52 करोड़ की सहायता उपलब्ध करा चुकी है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके और वे आर्थिक संकट से बाहर आ सकें।

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राहत कार्यों और खाद वितरण की समीक्षा बैठक

[caption id="attachment_890381" align="alignnone" width="783"]publive-image राहत कार्यों और खाद वितरण की समीक्षा बैठक[/caption]

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से समीक्षा की थी। जिसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी वर्चुअली बैठक से जुड़े और राहत कार्यों की ताज़ा स्थिति साझा की। मुख्यमंत्री ने खाद-यूरिया वितरण पर विशेष जोर देते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद-यूरिया उपलब्ध हो, जिला प्रशासन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहे, वितरण व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू हो।

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