चैनल से जुड़ें
हाइलाइट्स
- सीएम ने ओला पीड़ित किसानों को मुआवजे का किया ऐलान
- किसानों को फसलों का सर्वे के बाद मिलेगा मुआवजा
- मप्र में 400 से ज्यादा गांवों में बारिश-ओले से खराब हुई फसलें
MP Farmers Compensation: मध्यप्रदेश के ओला पीड़ित किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश से ओलावृष्टि से 400 से ज्यादा गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने अफसरों को तत्काल सर्वे करने और किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को राहत देने का फैसला किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए सर्वे करने और उसके बाद जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए।
इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि प्रदेश में चार जगह बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर प्लांट) लगाए जाएंगे। इससे नगर निगमों और नगर पालिकाओं का बिजली खर्च कम होगा। साथ ही जल आपूर्ति योजनाओं के लिए भी सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पानी सप्लाई आसान और सस्ती होगी।
सीएम ने कलेक्टरों को यह भी दिए निर्देश
गर्मी में पानी की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को तैयारी करने को कहा है। सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन जिलों में हुआ फसलों को नुकसान
पिछले सप्ताह प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश एवं ओला वृष्टि से किसानों की पकी हुई फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने सर्वे के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक अब तक मध्य प्रदेश के दर्जनभर से ज्यादा जिलों में बेमौसम, बारिश और ओला वृष्टि से नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। इसमें सिंगरौली, मैहर, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, सागर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, कटनी, सिवनी एवं डिंडौरी जिले शामिल है।
अब तक इन गांवों में क्षति का आंकलन
जानकारी के अनुसार शुरुआती आकलन और अनुमान के अनुसार कुल 12 जिले की कुल 29 तहसीलों के कुल 275 गांव में 2160 किसानों की लगभग 2194 हेक्टेयर की फसल क्षति का आंकलन किया गया है। आकाशीय बिजली से 05 जनहानि, 16 पशुओं की हानि और 02 मकानों की क्षति हुई है। इसके अलावा किसानों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। बीमित किसान फसल को हुए नुकसान की सूचना कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दे सकते हैं।
ये भी पढ़ें: आदिवासी महिला ने सड़क किनारे बेटी जन्मी: निवाड़ी कलेक्टर ने तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, लोगों की मदद बनी बड़ा सहारा
कैबिनेट में यह फैसले भी हुए
सोमवार, 24 मार्च को मोहन कैबिनेट में ये अहम फैसले हुए…
- महाकाल की नगरी उज्जैन को काल गणना का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा
- गुड़ी पड़वा पर मनाया जाएगा नववर्ष
- ओलावृष्टि से नुकसान हुई किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जाएगा
- ओंकारेश्वर में वाइल्डलाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी।
- खजुराहो में ओबेरॉय ग्रुप को 19 एकड़ भूमि वैलनेस सेंटर बनाने के लिए दी जाएगी।
- प्रदेश में चार बड़े सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
- ग्वालियर सहित अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- गर्मी में टैंकरों से जल आपूर्ति और पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं
मंदसौर गोलीकांड: MP सरकार को SC का नोटिस, विधानसभा में जांच आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं करने पर सकलेचा ने दायर की याचिका
Mandsaur Golikhand: सात साल पुराने मंदसौर गोलीकांड को लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा और सर्वम रितम खरे ने सकलेचा की ओर से पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
