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MP Farmers Budget 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश की डेयरियों को बेहतर ढंग से चलाने और उनके प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ समझौता किया गया है। इससे डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और दूध उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा।
किसानों के लिए बजट में बड़ा आवंटन
डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इस साल के बजट में किसानों पर खास ध्यान दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए के बजट में से कृषि क्षेत्र के लिए 39,207 करोड़ रुपए रखे हैं। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
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सरकार का मानना है कि डेयरी और कृषि क्षेत्र के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ‘मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना’ के तहत डेयरी संघों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा। यह योजना प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाओं के लिए नई नीति तैयार
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर स्वावलंबी (आत्मनिर्भर) गौशालाएं बनाने के लिए भी एक नई नीति तैयार कर रही है। प्रदेश में पहले से ही 2,200 से अधिक गौशालाएं चल रही हैं, जहां 3 लाख 45 हजार से ज्यादा गायों को रखा गया है। सरकार ने गौशालाओं में रखी गायों के चारे के लिए दिए जाने वाले पैसे को भी बढ़ा दिया है। पहले प्रति गाय 20 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने “गौ संवर्द्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना” के तहत 505 करोड़ रुपये का प्रावधान (बजट) रखा है। इस योजना का मकसद गायों और अन्य पशुओं की देखभाल को बेहतर बनाना और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस तरह, मध्य प्रदेश सरकार गायों की देखभाल और गौशालाओं के विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है।
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