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मध्य प्रदेश में अब पेपर वाले स्टाम्प इतिहास बन जाएंगे.... क्योंकि सरकार जल्द ही पूरे राज्य में केवल ई-स्टाम्प सिस्टम लागू करने जा रही है.... अब जमीन, मकान की रजिस्ट्री से लेकर शपथ-पत्र और किरायानामा तक.... हर दस्तावेज पर सिर्फ डिजिटल स्टाम्प ही मान्य होंगे.... पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और मंजूरी मिलते ही इस पर अमल शुरू होगा.... 2015 में 100 रुपए से अधिक मूल्य वाले स्टाम्प पहले ही बंद किए जा चुके थे, और अब 100 रुपए या उससे कम वाले स्टाम्प भी डिजिटल हो जाएंगे.... इस बदलाव से हर साल करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की बचत होगी और साथ ही स्टाम्प की ट्रैकिंग और पारदर्शिता भी आसान होगी.... ई-स्टाम्पिंग सिस्टम जुलाई 2013 से चल रहा है, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन या अधिकृत वेंडर्स से स्टाम्प खरीद सकते हैं।
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