MP E-Office System: नए साल 2025 में मध्यप्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम मोहन यादव ने सभी सरकारी विभागों के लिए ई-ऑफिस सिस्टम की शुरुआत की। इससे अब कागजी नोटशीट फाइलों की जगह सभी फाइल ऑनलाइन मूव होंगी। इससे वक्त की बचत होगी और काम जल्दी होगा।
सीएम मोहन यादव ने क्या कहा ?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस के समत्व भवन से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अनेक जनहितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। इस सिलसिले में इस प्रणाली के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आशा जताई कि आम जनता को इस व्यवस्था से राहत मिलेगी। सभी विभागों द्वारा ई-ऑफिस सिस्टम से काम किया जाए। इसके लिए विभाग प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली से काम शुरू कर दिया है।
3 चरणों में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम
ई-ऑफिस सिस्टम तीन चरणों में लागू होगा। पहले चरण में 1 जनवरी से यह मंत्रालय में पूरी तरह से शुरू हो गया है। अब मंत्रालय में सभी फाइलों का आदान-प्रदान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-फाइल) में होगा और सभी कार्य पेपरलेस होंगे। दूसरे चरण में सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में सभी जिला स्तर के कार्यालयों को ई-ऑफिस सिस्टम में शामिल किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण की तारीख अभी तय नहीं की गई हैं।
मंत्रालय में अभी हाइब्रिड मोड में काम
मध्यप्रदेश में अभी मंत्रालय में हाइब्रिड मोड में काम हो रहा है। कुछ काम ई-फाइल के जरिए हो रहे हैं और कुछ काम पी-फाइल (पेपर फाइल) के जरिए हो रहे हैं। अब सभी पी-फाइल को भी 1 जनवरी से ई-फाइल में बदल दिया जाएगा।
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क्या है ई-ऑफिस सिस्टम ?
ई-ऑफिस सिस्टम एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें सरकारी विभागों में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कंप्यूटर पर ऑनलाइन अपनी फाइलों का काम करेंगे। इस सिस्टम से ये भी पता चल जाएगा कि कौनसी फाइल किसके पास लंबित है। सरकारी कामों में तेजी आएगी। इस ऑनलाइन सिस्टम की उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग होगी।
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