MP DPO Transfer: मध्यप्रदेश में शुक्रवार, 6 जून को 24 जिला लोक अभियोजन अधिकारी (District Public Prosecution Officer) और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारियों (Additional District Public Prosecution Officer) के ट्रांसफर किए गए। सभी ट्रांसफर अस्थाई रूप से किए गए हैं।
देखें पूरी लिस्ट…
किस डीपीओ- एडिशनल डीपीओ का कहां हुआ तबादला
| क्रमांक | अधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---|---|---|---|
| 1 | चन्द्रेश्वर हुक्लमवार | डीपीओ खंडवा | डीपीओ अनूपपुर |
| 2 | राखी सिंह | डीपीओ E.O.W. इकाई ग्वालियर | अति. डीपीओ भिण्ड |
| 3 | अमिता विश्वेंद्रनाथ बरतरिया | सहायक संचालक, राज्य संचालनालय भोपाल | डीपीओ विशेष न्यायालय एससी/एसटी सीहोर |
| 4 | जीपी घाटिया | डीपीओ रतलाम | डीपीओ देवास |
| 5 | निर्मला चौधरी | डीपीओ मंदसौर | डीपीओ पुलिस मुख्यालय |
| 6 | आशा शाक्यवार | अति. डीपीओ देवास | डीपीओ रतलाम |
| 7 | दीपा ठाकुर | डीपीओ सिवनी | अति. डीपीओ उमरिया |
| 8 | रुक्ममणि कृष्णन चतुर्वेदी | अति. डीपीओ शहडोल | डीपीओ उमरिया |
| 9 | प्रतिभा उमरैया | अति. डीपीओ मुरैना | अति. डीपीओ शहडोल |
| 10 | गजराज सिंह चौहान | अति. डीपीओ देवास | डीपीओ मंदसौर |
| 11 | भारती शर्मा | डीपीओ सीधी | अति. डीपीओ रीवा |
| 12 | रविकांत बरैया | डीपीओ श्योपुर | डीपीओ शिवपुरी |
| 13 | संजीव कुमार श्रीवास्तव | डीपीओ इंदौर | डीपीओ अशोकनगर |
| 14 | हनुमंत किशोर शर्मा | डीपीओ कटनी | डीपीओ एजेके रेंज रीवा |
| 15 | अर्चना रानी मरावी | डीपीओ उमरिया | डीपीओ सिवनी |
| 16 | राजकुमार रावत | अति. डीपीओ शहडोल | डीपीओ सीधी |
| 17 | रेश गुप्ता | डीपीओ एसटीएफ भोपाल | डीपीओ सतना |
| 18 | प्रवीण दीक्षित | डीपीओ ग्वालियर | डीपीओ श्योपुर |
| 19 | प्रताप कुमार भटने | डीपीओ एजेके रेंज बालाघाट | डीपीओ शाजापुर |
| 20 | राजेन्द्र सिंह भदौरिया | डीपीओ देवास | डीपीओ इंदौर |
| 21 | महेन्द्र सिंह गौतम | डीपीओ सिंगरौली | डीपीओ / सहायक संचालक, राज्य संचालनालय भोपाल |
| 22 | मनोज जैन | डीपीओ शिवपुरी | डीपीओ ग्वालियर |
| 23 | ज्योति जैन | डीपीओ सतना | डीपीओ पन्ना |
| 24 | संतोष कुमार पाण्डेय | डीपीओ पन्ना | अति. डीपीओ जबलपुर |
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DPO का काम और वर्किंग क्या है ?
जिला लोक अभियोजन अधिकारी( District Public Prosecution Officer) , जिन्हें जिला अभियोजन अधिकारी ( District Prosecution Officer) भी कहा जाता है। ये अफसर आपराधिक मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सरकार की ओर से कोर्ट में सबूत पेश करते हैं, मामलों की जांच करते हैं और अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करते हैं।
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