MP में भी केंद्र के समान DA: मप्र में कर्मचारियों को मिलेगा 55% DA,‌ जुलाई 2024 से 3%, बाकी 2% जनवरी 2025 से

हाइलाइट्स

• मप्र में 3 साल में बढ़ा 35% DA
• 20 मार्च 2022 तक 20% था DA
• 27 अप्रैल 2025 तक 55% DA बढ़ा

MP DA Hike: रविवार को राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला। राजपत्रित अधिकारी सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले से 7 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति मिलने के बाद अब एकमुश्त बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। दरअसल वर्तमान समय में राज्य के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और यह नई बढ़ोतरी उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मददगार साबित होगी। अबतक प्रदेश के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% DA के मुकाबले 50% DA मिल रहा था। लेकिन अब राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान DA मिलेगा।

एरियर का भुगतान 5 समान किस्तों में होगा

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दीवाली अच्छी मनाकर किया जाएगा।

ऐसे मिलेगा कर्मचारियों को DA

सीएम यादव ने कहा कि आज सुबह समाचार में पढ़ा कि हमने केंद्र को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है। लेकिन राज्य वाले बच गए है तो मैं यहीं से तुरंत लागू करता हूं कि मप्र शासन के सभी शासकी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत, 1 जनवरी 2025 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत की जाती है।

मांग पत्र पर सीएम ने ली चुटकी

प्रांतीय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कहा आज हम सबके हित की बात करते हैं। आपके हित के लिए सरकार काम कर रही है। आपकी विभिन्न मांगों पर ध्यान रखा जाएगा। सीएम यादव ने मांग पत्र पढ़कर चुटकी लेते हुए कहा कि आपका मांग पत्र अच्छा है और बड़ा भी है।

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पदोन्नति के रास्ते भी खोले जाएंगे

सीएम यादव ने यह भी कहा कि सरकार चाह रही है कि बहुत जल्दी सभी वर्गों को समेकित रूप से पदोन्नति मिले। 2016 से पदोन्नति के मसले में कई कारणों से मामला उलझा हुआ है ऐसे में हमारी मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई गई थी। अधिकारियों के सभी वर्गों से बात कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालते हुए पदोन्नति के रास्ते भी खोले जाएं।

तीन साल में 35% बढ़ा DA

मप्र के शासकीय कर्मचारियों के DA वृद्धि की बात करे तो तीन साल में अब तक 35 प्रतिशत DA में बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा 21 मार्च 2022 में DA में 11% वृद्धि के साथ 20 से 31% किया गया था। फिर 22 अगस्त 2022 में 3% के साथ 31 से 34%, 27 जनवरी 2023 में 4% के साथ 34 से 38%, 19 जुलाई 2023 में 4% के साथ 38 से 42%, 14 मार्च 2024 को 4% के साथ 42 से 46%, 28 अक्टूबर 2024 में 4% के साथ 46 से 50%, 27 अप्रैल 2025 को 5% के साथ 50 से 55% DA वृद्धि की गई।

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सेवानिवृत कर्मियों को राहत नहीं

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमा शंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारी संघ लंबे समय से प्रदेश के 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए भी महंगाई राहत की घोषणा की मांग कर रहा। लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए कोई राहत नहीं दी।

मांग पत्र में यह भी

-परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष किया जाए। पहले नई नौकरी लगने पर संतोषजनक सेवा पूरी करने पर 2 साल में 100 प्रतिशत वेतन मिलता था। अभी पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल 100 प्रतिशत वेतन मिलता है।
- कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष अतुल मिश्रा ने बताया कि केंद्र की तरह से 25 वर्ष की सेवा पर पेंशन दिया जाए। अब तक 35 वर्ष की सर्विस पूरी होने पर पेंशन का आधा पैसा मिलता है।
- तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमा शंकर तिवारी ने बताया कि ग्रे पे में विसंगति दूर करने की मांग की है। कम्प्यूटर की तकनीकी सीपीसीटी परीक्षा को खत्म करने की मांग की है।

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