हाइलाइट्स

• 2.5 लाख संविदाकर्मी फिर देंगे परीक्षा

• 50% अंक पर ही होगा रेगुलर चयन

• 15 को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन

MP Contract Employees Exam: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों (contract employees) के नियमितीकरण (regularization) की प्रक्रिया में नई शर्त जोड़ दी है। अब इन कर्मचारियों को फिर से परीक्षा देनी होगी और कम से कम 50% अंक (marks) लाने होंगे, तभी उन्हें रेगुलर माना जाएगा। सरकार ने नियमित भर्ती में संविदाकर्मियों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान तो रखा है, लेकिन न्यूनतम अंक न लाने की स्थिति में ये पद फ्रेशर्स (freshers) को दे दिए जाएंगे। यह वही कर्मचारी हैं, जिन्होंने करीब 15 साल पहले विभागीय परीक्षा पास कर संविदा पदों पर नियुक्ति पाई थी।

कर्मचारियों ने कहा- वर्षों की सेवा के बाद फिर परीक्षा क्यों

संविदा कर्मचारी इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब वे पहले ही परीक्षा पास कर चुके हैं और वर्षों से विभागों में सेवा दे रहे हैं, तो अब उन्हें नई पीढ़ी के उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए। खासतौर पर 50 वर्ष पार कर चुके कर्मचारी दोबारा परीक्षा देने में असहज हैं। कई डिप्लोमा और डिग्रीधारी सब इंजीनियर (sub engineer) नई कटऑफ में पिछड़ रहे हैं, जिससे वे नियमितीकरण की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।

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ऊर्जा विभाग में खत्म हुए संविदा पद

ऊर्जा विभाग की तीनों डिस्कॉम कंपनियों मध्यक्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने हाल ही में नए सेटअप में संविदा पदों को समाप्त कर दिया है। करीब 5 हजार संविदा कर्मचारी अब नियमित श्रेणी (regular category) में शामिल हो चुके हैं। इसी आधार पर बाकी संविदाकर्मियों की मांग है कि उन्हें भी बिना परीक्षा सीधे रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनके पद अब विभाग में मौजूद नहीं हैं।

चार महीने से नहीं मिला वेतन

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित कई विभागों में लगभग 6000 संविदा कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। इनमें मनरेगा, वाटरशेड मिशन, एनआरएलएम, सोशल ऑडिट और स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के कर्मचारी शामिल हैं। लगातार वेतन न मिलने और परीक्षा की नई शर्तों से कर्मचारियों में भारी असंतोष है।

15 नवंबर को प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन की तैयारी

इन सभी मुद्दों को लेकर मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच (MP Contract Employees Association) ने 15 नवंबर को प्रदेशस्तरीय धरना-प्रदर्शन (protest) का ऐलान किया है। इसमें 24 योजनाओं और परियोजनाओं से जुड़े संविदा कर्मचारी संयुक्त रूप से अपनी मांगें सरकार के सामने रखेंगे।