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MP Cabinet Decisions
हाइलाइट्स
बिजली लाइन पर किसानों को दोगुना मुआवजा
रिटायर्ड कर्मचारियों को 9 महीने में मकान खाली करना होगा
नियम तोड़ने पर 30 गुना पेनल्टी किराया
Mohan Yadav Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्ष्यता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। किसानों को उनकी जमीन से बिजली की लाइन बिछाने (निकालने) पर क्षतिपूर्ति राशि अब दोगुनी मिलेगी। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को अब सरकारी मकान हर हाल में 9 महीने में खाली करने पड़ेगा, वरना भारी भरकम किराया और पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी।
सरकारी मकान का नया नियम
सामान्य प्रशासन एवं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में बताया कि कई बार राज्य के अधिकारी और कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में वह नियमानुसार छह महीने तक सरकारी मकान में रह सकते हैं। इसके बाद अगले तीन माह तक उन्हें सामान्य किराया देना होगा। इसके बाद अगले तीन माह यानी 10वें महीने से निर्धारित किराए का 10 गुना रेंट देना पड़ेगा। साथ ही निर्धारित किराए की 30 टाइम पेनल्टी देनी होगी। उदाहरण के लिए समझें कि यदि आवास का किराया 3 हजार रुपए प्रति महीना है तो 30 टाइम यानी एक महीने का 90 हजार रुपए रेंट होगा।
गौरतलब है कि राजधानी में सरकारी आवास आवंटन के लिए एक हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। वहीं दूसरी ओर इतने ही सरकारी क्वार्टर में कर्मचारी तबादले के बावजूद खाली नहीं कर रहे हैं।
यह निर्णय भी हुए
- अंगदान करने वालों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा और उसके अंतिम यात्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जैसा- ऑटो चालक गणेश के अंगदान करने पर हुआ है।
- 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का समापन हो रहा है। पंचायत से लेकर राजधानी तक उनकी जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। बच्चों के कोर्स में शामिल करने पर विचार चल रहा है।
- मप्र का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। राजधानी के रविंद्र भवन और लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल स्टेडियम में बड़े आयोजन होंगे। इसे राज्य उत्सव के रूप में मनाएंगे। स्टेडियम में संगीतकार जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे।
- स्थापना दिवस समारोह के क्रम में 2-3 नवंबर को महानाट्य विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी।
- स्थापना दिवस राज्य के सभी जिलों में मनाने के शासन के निर्देश हैं।
- PVTG- ट्रायबल में भी अति पिछड़े ट्रायबल- बहारिया, बेगा, सहरिया लोग आते हैं। ये 24 जिलों में फैले हैं। इनके 18838 घरों में रोशनी करने का फैसला हुआ है। इनमें से दूरस्थ क्षेत्रों के 211 घरों में सोलर बैटरी सिस्टम लगाए जाएंगे। शेष घरों में परंपरागत बिजली सिस्टम से कनेक्शन दिए जाएंगे। इसकी लागत का 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इस काम पर कुल 78 करोड़ 94 लाख खर्च आएगा।
- छतरपुर के बकस्वाहा में हाईकोर्ट जबलपुर व्यवहार न्यायालय शुरू कर रहा है। यहां के लिए पदों की स्वीकृत को मंजूरी दी गई।
- किसानों की जमीन से निकलने वाली 132 केवी लाइन के टावर और लाइन बिछाने में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को दोगुना कर दिया है। अब तक क्षतिपूर्ति 15 प्रतिशत दी जाती थी उसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
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MP में कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट: वेतन विसंगति दूर करने बनेगा कर्मचारी आयोग,CM ने कर्मचारी हित में की कई घोषणाएं
MP CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को कर्मचारियों के हित में कई घोषणाएं की। इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया और कहा, इसकी विसंगतियों का दूर करने कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
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