MP Cabinet Meeting: महेश्वर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 24 जनवरी को, सीएम करेंगे 774 करोड़ की सिंचाई योजना का शुभारंभ

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होगी। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष के अवसर पर बैठक महेश्वर में रखी गई है। इसके बाद 27 जनवरी को निवेश पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जापान के दौरे पर रवाना होंगे।

मां नर्मदा को की जाएगी चुनरी अर्पित

महेश्वर में होने वाली बैठक के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मीटिंग से पहले सीएम मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सदस्य अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करेंगे। कैबिनेट सदस्य अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजा-अर्चना कर चुनरी अर्पित की जाएगी।

विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम यादव

इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादवऔर मंत्रिपरिषद के सदस्य कैबिनेट बैठक के लिए अहिल्या घाट से जयस्तंभ चौक होते हुए एमपीटी के होटल नर्मदा रिट्रीट पहुंचेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मंडलेश्वर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमिपूजन करेंगे और आमसभा को संबोधित करेंगे।

माधव आश्रम न्यास गौशाला जाएंगे मुख्यमंत्री

वे मंडलेश्वर में माधव आश्रम न्यास गौशाला भी जाएंगे। इसके बाद वे उसी दिन मंडलेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में 774 करोड़ की लागत वाली महेश्वर जानापाव उद्धहन सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे।

इस योजना से खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और कृषकों को लाभ मिलेगा। इस योजना से धार और इंदौर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

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27 जनवरी को जापान रवाना होंगे सीएम मोहन यादव

24 जनवरी को किला घाट को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। 27 जनवरी को सीएम यादव ग्लोबल इंवेस्टर समिट से पहले जापान के टूर पर रवाना होंगे।

सीएम मोहन यादव के पिछले कैबिनेट में लिए गए फैसले

• गरीब कल्याण मिशन के तहत वर्ष 2028 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाने का टारगेट रखा गया है।
• सरकार ने सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए 932 पोस्ट को सृजन किया गया है।
• साथ ही डायल 100 सेवा के लिए 1565 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी गई है।
• 2023 में बने तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई है।
• राज्य के शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल के तहत लागू किया जाएगा।
• सीएम मछुआ समृद्धि योजना को चालू रखने का फैसला लिया गया है।
• मांग वाली मछलियों को पालने के लिए नीति बनाई जाएगी।
• खाली तालाबों को जलाशयों से भरने और मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• उज्जैन व्यापार मेले से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 फीसदी डिस्काउंट देने का फैसला लिया गया।

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