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MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में 18 फरवरी 2025, मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। भोपाल में होने वाली इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और, भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट (GIS)- 2025 के पहले सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए।
इसके बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने PC में बताया बजट में होने वाले बड़े ऐलानों के बारे में बाताया, साथ हीं यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) में एमएसएमई प्रमोशन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), स्टार्टअप और स्वास्थ्य निवेश सहित 7 नई नीतियों को मंजूरी मिली है।
बता दें, इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 10 मुख्य नीतियों को मंजूरी दी जा चुकी है। पिछले कैबिनेट के 10 नीतियों के साथ मिलाकर फरवरी में कुल 17 नीतियों को मंजूरी मिल चुकी है। बैठक की शुरुआत उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश द्वारा 34 स्वर्ण समेत कुल 82 पदक जीतने की उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देकर की गई।
ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने महाराष्ट्र के साथ समझौते के तहत ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मंजूरी दी। “ताप्ती मेगा रिचार्ज” अनूठी परियोजना होगी, जो पृथ्वी के गर्भ में जल भंडारण का कार्य भी करेगी। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना होगी। इसके तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी भूगर्भ में रिचार्ज किया जाएगा। इससे खंडवा क्षेत्र के 1 लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
भोपाल GIS- 2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले
- सरकार ने 07 नई कंपनियों को मंजूरी दी
- राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल होगा
- नए समुदाय के साथ व्यापार और निवेश आसान हो जाएगा
- नई MSME और नई स्टार्टअप नीति नीति को मंजूरी
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति
- एकीकृत टाउनशिप के लिए नए नियम बनाएं
- मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी
मध्य प्रदेश में MSME सेक्टर को मजबूती
मध्य प्रदेश सरकार (MP Cabinet Meeting) ने नई MSME विकास नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में 86 लाख रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मोहन यादव सरकार ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई नीति के तहत 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें MSME सेक्टर को वर्ष 2047 तक मजबूत बनाने की योजना शामिल है।
मशीनरी और बिल्डिंग में निवेश करने वालों को 40 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। महिला उद्यमियों को मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर सब्सिडी मिलेगी। अजा/अजजा और महिला उद्यमियों को 48 से 52 फीसदी तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 10 करोड़ से अधिक के उद्योग लगाने वाले निवेशकों को अनुदान मिलेगा। निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने वालों को विशेष पैकेज दिया जाएगा।
निर्यात प्रोत्साहन में सरकार करेगी नई पहल
निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई पहल करेगी। माल ढुलाई में 40 लाख रुपये तक की प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी। 5 वर्षों तक माल ढुलाई में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।
MSME नीति में रोजगार सृजन पर अनुदान दिया जाएगा। 10 करोड़ से अधिक के उद्योग लगाने वालों को अनुदान मिलेगा। 100 से अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को 1.3 गुना अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। रिसाइक्लिंग इकाई लगाने वालों को 2 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी। ETP (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना
मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना की घोषणा की है, जो स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस नीति के तहत सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या 10 हजार तक पहुंचाने और स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025
मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत ई-वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। टेंडर के माध्यम से सरकारी भूमि पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति होगी। इस नीति की अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश इंटिग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी दी गई
मध्य प्रदेश इंटिग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और किफायती आवासों की जरूरतों को पूरा करना है। इस नीति के तहत भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भूमि मालिक टाउनशिप विकसित कर सकेंगे।
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और BPL (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 15% आवास इन दोनों वर्गों को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, टाउनशिप में 10% पार्क और खुले स्थान रखने का प्रावधान किया गया है। यह नीति राज्य के अधोसंरचना विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
मध्य प्रदेश विमानन नीति को मंजूरी
मध्य प्रदेश विमानन नीति को मंजूरी मिलने से विमानन में नए निवेश की संभावना बढ़ेगी। इस नीति में एयर कार्गो को बढ़ावा देने के साथ-साथ इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना भी शामिल है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया जाएगा और हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का विकास किया जाएगा।
एरोट्रोपोलिस से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनाए जाएंगे और एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा और औद्योगिक विस्तार के लिए एयर कार्गो सेक्टर का विकास होगा।
