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MP CM Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (MP CM Cabinet Meeting) का अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। मंत्रालय में हो रही मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस मीटिंग में मोहन सरकार ने एक साल के भीतर 10 हजार पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा है।
साथ ही इस कैबिनेट मीटिंग में मध्यप्रदेश के स्कूल-कॉलेज और मेला-बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ताकि इन पब्लिक स्थानों पर किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर आसानी से पैनी नजर बनाई रखी जा सके।
जनता से जुड़े मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (MP CM Cabinet Meeting) की अध्यक्षता में जारी इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। इसमें सबसे जरूरी है कि अब रिटार्यड कर्मचारियों को भी महंगाई से राहत दी जाएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था, जिसको पास कर दिया गया है।
वहीं, मोहन सरकार ने इस कैबिनेट में एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि इस साल के अंदर-अंदर 10 हजार पदों पर सरकार भर्ती करेगी। जबकि अब बैकलॉक पदों पर भी सरकार ने मंजूरी देते हुए इस पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
स्मार्ट पीडीएस को मंजूरी
बैठक में स्मार्ट पीडीएस पर भी कैबिनेट (MP CM Cabinet Meeting) की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद स्मार्ट पीडीए वाहनों में जीपीएस लगाने और प्रदेश मुख्यालय तथा जिला मुख्यालयों पर कंट्रोल कमांड सेंटर को बनवाया जाएगा। इसको बनाने का मुख्य कारण खाद्यान्न उचित मूल्य को दुकानों तक सही तरीके से पहुंचाना है।
साथ ही कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए यह भी देखा जाएगा कि खाद्यान वहान उसी रूट से दुकानों तक पहुंचा है जो कि तय किया गया था या फिर उसने दुकान तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे रूट का उपयोग किया था। साथ ही यह वाहन रास्ते में अधिक समय तक तो नहीं रुके थे इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
निजी सुरक्षा अभिकरण एजेंसी 2024 को किया लागू
मोहन सरकार के इस कैबिनेट मीटिंग में निजी सुरक्षा अभिकरण एजेंसी 2024 को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल इस सुरक्षा अभिकरण एजेंसी 2024 को मोहन सरकार ने लागू कर दिया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी को हर चीज का लेखा-जोखा देना होगा, जिसके बाद ही सरकार लाइसेंस को जारी करेगी।
साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे, स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही प्राथमिक सहकारी संस्था की क्रेडिट को एक महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। मोहन सरकार की इस बैठक में डिजिटल इंडिया के तहत अब क्लाउड में डेटा को सेव किया जाएगा।
जबकि इसको तैयार करने की जिम्मेदारी IT कंपनी को दी गई है। क्लाउड डेटा को बनाने के लिए कमेटी में उच्च स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। जबकि क्लाउड के माध्यम से डेटा में पारदर्शिता रखी जाएगी।
बैंकों को लेकर क्या लागू होगी नई गाइड लाइन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक (MP CM Cabinet Meeting) में आधा दर्जन से भी अधिक प्रस्तावों को सामने रखा जा सकता है। साथ ही इस बैठक में दस लाख रुपए से अधिक रुपए बैकों और एटीएम तक पहुंचाने वाली गाड़ियों को लेकर भी नए नियम तथा मापदंड को तय करने पर चर्चा की जा सकती है।
इस नियम को लेकर केंद्र सरकार ने एक गाइड लाइन भी जारी की है, जिसे अब एमपी सरकार को राज्य में लागू किया जाना बाकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जल्द ही केंद्र सरकार की इस गाइड लाइन को प्रदेश में लागू किया जा सकता है।
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