MP Cabinet Decisions: भावांतर योजना में अब डेली जारी होंगे रेट, खरगोन के मांधाता में खुलेगा सिविल कोर्ट, 7 पद मंजूर

हाइलाइट्स

• मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
• खरगोन में खुलेगा सिविल कोर्ट, 7 नए पदों पर होगी भर्ती
• हर रोज जारी होंगे भावांतर योजना के रेट
• 30 दिसंबर तक करवा सकते हैं बिजली बिल में सुधार

MP Cabinet Decisions CM Mohan Yadav:  सोमवार 10 नवंबर को मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए खंडवा में नए सिविल न्यायालय बनाने की घोषणा की गई। इससे यहां पर 7 पदों पर भर्ती होगी।

साथ ही लाड़ली योजना योजना में अब नवंबर से हर महीने 1500 रुपए की राशि को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया। चलिए जानते हैं आज सोमवार 10 नवंबर के मोहन कैबिनेट में और किन किन फैसलों पर मुहर लगी है। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

हर रोज आएगा भावांतर रेट

पहले निर्धारित किया गया था कि भावांतर योजना का 14 दिन के अंदर पहला मॉडल रेट निकाला जाएगा। लेकिन अब इसे डेली जारी किया जाएगा। पहला भावांतर रेट 4036 का रेट निकला था। अगले 13 नवंबर को मुख्यमंत्री देवास से 1 लाख 32 हजार किसानों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

बहनों के खाते में हर महीने आएंगे 1500 रुपए

कैबिनेट में लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दे बीते माह 1250 रुपए बहनों के खाते में आए थे। भाई दूज पर 250 रुपए देने की घोषणा सीएम ने की थी। जिसके बाद इस महीने नवंबर से इसे मिलाकर 1500 रुपए खाते में आने लगेंगे।

सिविल कोर्ट के लिए नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा की मांधाता तहसील में  सिविल कोर्ट के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नवीन पद तथा अमले अतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नवीन पदों के सृजन एवं अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रूपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति दी गयी है। 

13 नवंबर को होगी भावांतर राशि ट्रांसफर

13 नवंबर को किसानों के खाते में भावांतर योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसी के साथ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती बड़े सतर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जबलपुर और आलीराजपुर में आयोजित किया जाएगा

पुनरीक्षत लागत की स्वीकृति

उज्जैन में आदि शंकराचार्य को समर्पित ओंकारेश्वर एकात्म धाम के लिए पुनरीक्षत लागत की स्वीकृति दे दी गई है। इसी लागत पहले 2195 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब 2424.369 करोड़ कर दिया गया है।

रेस्को योजना

सोलर सिस्टम को शासकीय भवनों पर लगाए जाने वाली रेस्का योजना में अब अधिकार जिलों को दिया गया है। अब जिलों में टेंडर होंगे।

इस तारीख तक सुधार सकते हैं ​बिजली बिल

प्रदेश में बिजली बिल समाधान योजना जारी है। इसमें किसाना और आम उपभोक्ता 30 दिसंबर तक बिलों की विसंगतियां सुधार सकते हैं।

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